रायपुर: छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई का सिलसिला शांत पड़ता नहीं दिख रहा है. ईडी ने बघेल सरकार को पत्र लिखा है. इस पत्र के जरिए ईडी ने कहा कि कई अधिकारियों जिनको नोटिस जारी किया गया है. वह पूछताछ के लिए नहीं आ रहे हैं. इन अधिकारियों में उद्योग और वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव अनिल टूटेजा और सीएसएमसीएल के प्रबंध निदेशक अरुणपति त्रिपाठी शामिल हैं. जो नोटिस के बाद भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं. इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत जांच चल रही है.
राज्य सरकार इन अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित कराए:इस पत्र में ईडी ने लिखा है कि राज्य सरकार इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराए. क्योंकि ये अफसर नोटिस देने के बाद भी उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हैं. इस पत्र में ईडी ने इन अधिकारियों के रवैए को लेकर भी लिखा है.
ईडी के पत्र में क्या है:जानकारी के मुताबिक ईडी ने 15 अप्रैल को छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. इस पत्र में ईडी ने कहा है कि, अनिल टुटेजा और अन्य के खिलाफ पीएमएलए केस की विवेचना जारी है. छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक, अरुणपति त्रिपाठी 12 अप्रैल से गैर हाजिर हैं. जबकि वाणिज्य तथा उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव अनिल टुटेजा को 4 अप्रैल, 8 अप्रैल, 11 अप्रैल और 14 अप्रैल को लगातार नोटिस जारी हुआ. उसके बाद भी वह उपस्थित नहीं हुए हैं. ईडी का यह पत्र राज्य के मुख्य सचिव को भेजा गया है. उसमें यह लिखा गया है कि आप राज्य मशीनरी के प्रमुख हैं. आपसे आग्रह है कि, समंस को उन्हें (अनिल टूटेजा व अरुणपति त्रिपाठी) भिजवाएं. उन्हें निर्देशित करे कि वे ईडी कार्यालय रायपुर में उपस्थित हों. चार बिंदुओं के इस पत्र के अंतिम बिंदु में लिखा गया है कि, यह पत्र एडिशनल डायरेक्टर रायपुर जोन की अनुमति से जारी किया गया है.
यह भी पढ़ें:राहुल गांधी ने की 50 फीसदी आरक्षण कैप हटाने की मांग, छग में आरक्षण बिल अटका, जानिए किसे होगा नुकसान
राज्य सरकार की ओर से पत्र की ना तो पुष्टि हुई, न ही खंडन:इस पत्र को लेकर राज्य सरकार से संपर्क किया गया. लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसे किसी पत्र के मिलने के प्रश्न को ना तो खारिज किया है और ना ही खंडन किया है. हालांकि खबर है कि, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक (एमडी) अरुणपति त्रिपाठी छुट्टी पर भेजे गए हैं. उनकी जगह राकेश कुमार मंडावी ( अपर आयुक्त आबकारी) को जिम्मेदारी सौंपी गई है.