रायपुर :रायपुर की विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की दो चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. जिसमें राज्य में कोयले, लोहे की छर्रों और समेत अन्य चीजों की आवाजाही पर अवैध लेवी लगाने का आरोप लगाया गया है.ईडी के मुताबिक एजेंसी व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी और मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया के कोयला कार्टेल के खिलाफ जांच कर रही थी. इस मामले में अब तक नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है,सभी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं.चार्जशीट में जिन लोगों के नाम हैं उनमें सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई कई पदों पर रहे हैं. वहीं कोल कारोबारी भी इस लेवी के धंधे से जुड़े हैं.
क्या है ईडी का आरोप : जांचएजेंसी ईडी ने आरोप पत्र में दावा किया है कि जबरन वसूली रैकेट में 540 करोड़ मूल्य के "अपराध की आय" की स्थापना की गई है. धन का उपयोग राजनीतिक खर्च "बेनामी" संपत्ति के निर्माण और अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए किया गया था. ईडी ने 220 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है. पिछले महीने ईडी ने कांग्रेस विधायकों देवेंद्र यादव और चंद्रदेव प्रसाद राय, आईएएस अधिकारी रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी, आरपी सिंह, विनोद तिवारी और राम गोपाल अग्रवाल से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क किया था.