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जागो ग्राहक जागो, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग में इस दिन से शुरू होगी ई हियरिंग, घर बैठे सुनवाई

E hearing In Consumer Commission छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधा शुरू कर रहा है. ई हियरिंग के जरिए अब लोगों की समस्याएं सुलझाई जाएंगी. Chhattisgarh News

E hearing In Consumer Commission
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Dec 9, 2023, 10:43 AM IST

Updated : Dec 9, 2023, 12:15 PM IST

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग की नई पहल

रायपुर:छत्तीसगढ़ के दूर दराज के लोगों की उपभोक्ता संबंधी समस्या अब मिनटों में दूर हो जाएगी. किसी भी परेशानी के लिए उन्हें राज्य उपभोक्ता आयोग के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. उपभोक्ता आयोग में जल्द ई हियरिंग शुरू हो रही है. राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष और न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी.

छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग में ई हियरिंग: छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष और न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया ने बताया कि "11 दिसंबर से राज्य उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ताओं से जुड़े मामलों की ई हियरिंग के जरिए सुनवाई शुरू होने जा रही है. 90 दिनों के अंदर प्रकरणों का निराकरण करने की कोशिश होगी. अधिकतम 5 महीने में मामलों का निराकरण कर लिया जाएगा.यानी घर बैठे उपभोक्ता अपना केस लड़ सकते हैं. इससे उपभोक्ताओं का समय और आने-जाने में खर्च होने वाला पैसा भी बचेगा. गौतम चौरडिया ने कहा कि रायपुर के बाद जिला स्तर पर भी ई हियरिंग शुरू करने के लिए शासन से बजट की मांग की गई है."

आयोग में राज्य से लेकर जिला स्तर पर लंबित पड़े केस को खत्म करना छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग का लक्ष्य है. उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह अपने मामलों को लोक अदालत में ले जाकर अपनी सुलह समझौते से निराकरण करें. जनता जागरूक होगी तो न्यायपालिका भी बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे.- गौतम चौरडिया, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग

13 महीने में 604 प्रकरण का निराकरण 191 प्रकरण लंबित:राज्य उपभोक्ता आयोग में 21 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक राज्य आयोग में 360 प्रकरण आए थे. इससे पहले 435 प्रकरण लंबित थे. कुल प्रकरणों की संख्या 795 थी, जिसमें से राज्य उपभोक्ता फोरम ने 604 प्रकरणों का निराकरण कर लिया है. वर्तमान में 191 प्रकरण लंबित है.

19 जिलों में 4234 केस का निराकरण किया गया. प्रदेश भर के 19 जिलों में उपभोक्ता फोरम में 21 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक कल 13979 प्रकरणों में से 4234 प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है. 9745 प्रकरण लंबित है. जिला फोरम में राष्ट्रीय लोक अदालत में 274 प्रकरण का निराकरण कर पक्षकारों को 5 करोड़ 61 लाख 12 हजार 606 रुपए की अवार्ड राशि का भुगतान किया गया है. बालोद में इसी महीने से उपभोक्ता फोरम का गठन कर कार्यालय शुरू कर दिया जाएगा. आयोग की वेबसाइट पर रोज प्रकरणों को अपडेट करने के साथ ही शिकायत आवेदन अपील का प्रोफार्मा अपलोड किया गया है. जिला जिला फोरम में रिक्त अध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती भी जल्द की जाएगी.

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Last Updated : Dec 9, 2023, 12:15 PM IST

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