रायपुर: नगर निगम में MIC की बैठक, लिए गए ये अहम फैसले

रायपुर नगर निगम में MIC की बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई. इसके साथ ही कई फैसले लिए गए.

रायपुर: नगर निगम रायपुर की मेयर इन काउंसिल (MIC) की बैठक संपन्न हुई. जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई. नगर निगम क्षेत्र में सभी अवैध नल कनेक्शनधारियों को अपना कनेक्शन वैध कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है, जिसमें अपने नल कनेक्शन जोन में जाकर नियमितिकरण जुर्माना शुल्क नियम के मुताबिक देना होगा. एक सप्ताह की अवधि में अवैध नल कनेशन को वैध न कराने वाले संबंधित लोगों के घरों में अभियान चलाकर अवैध नल कनेक्शन काट दिए जाएंगे. इसके साथ ही अवैध नल कनेशन लगाने वाले ठेकेदार पर भी कार्रवाई की जाएगी.

निगम राजस्व विभाग के प्रस्ताव पर जनहित को ध्यान में रखते हुए, MIC ने नगर निगम क्षेत्र में मवेशियों को पकड़ने के लिए निर्धारित जुर्माना राशि में बढ़ोतरी करने को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई है. साल 2008 से मवेशी मालिक से 500 रुपये अर्थदंड लेना निर्धारित था. शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए फैसला लिया गया है कि सड़क पर मवेशी पाए जाने पर एक हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा. वहीं दूसरी बार पाए जाने पर 2 हजार रुपए जुर्माना लिया जाएगा. नगर निगम अधिनियम के प्रावधान के मुताबिक तीसरी बार मवेशी सड़क पर मिलने से निलामी कर गौशाला में राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी.

नगर निगम क्षेत्र को किया जाएगा सैनिटाइज

नगर निगम में शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थानों, निजी संस्थाओं, यथा होटल, निजी कार्यालय, दुकान, लॉज, विवाह भवन, रहवासी आवास भवन को सैनिटाइज किए जाने की मांग की जा रही थी. कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए निगम क्षेत्र को सैनिटाइज करना जरूरी है ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके. MIC की बैठक में इस प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई है.

कई मुद्दों पर लिए गए फैसले

• जिले में सरोना स्थित डंप साइट पर एकत्रित ठोस अपशिष्ट का ट्रीटमेंट किया जाएगा.
• MIC ने जोन 1, 4, 5, 6, 8 से प्राप्त निराश्रित पेंशन योजना के कुल 179 नवीन प्रकरणों और जोन 1, 3, 5, 6, 8 से राष्ट्रीय परिवार सहायता पेंशन योजना के प्राप्त कुल 37 नवीन प्रकरणों को सहमति प्रदान की गई है. प्रकरण को निगम की सामान्य सभा में नियमानुसार रखा जाएगा.
• रायपुर के फिल्टर प्लांट के तहत 80 और 150 एमएलडी जलसंयत्र में फिल्टर मीडियम बदलने के लिए महापौर ने एमआईसी की स्वीकृति दी.