रायपुर:26 अगस्त को छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन रहा. CM भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट पेश किया. सरकार ने 3807 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है. अनुपूरक बजट पर 27 अगस्त को चर्चा होनी है. बता दें इस बार 4 दिनों का मानसून सत्र है. सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों की कोरोना जांच की व्यवस्था करने की जानकारी दी. जिसके बाद सदन में सवाल-जवाब का दौर शुरू हुआ.
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सदन में सवाल पूछकर सत्तापक्ष से जवाब मांगा. ध्यानाकर्षण में धान और मक्का बीज खरीदी का मुद्दा उठा. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि ऑर्डर देने के बावजूद बीज की सप्लाई समय पर नहीं हुई. बीजों की गुणवत्ता की जांच भी नहीं हुई है. इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि खराब बीज देने वाले कंपनियों पर होगी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही इन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा.
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संसदीय सचिव नियुक्ति पर हंगामा
विधानसभा में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला विपक्ष ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असवैधानिक करार देते हुए तत्काल नियुक्ति की निरस्त करने की मांग की. इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने उत्तर दिया. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, जोगी कांग्रेस दल के नेता धर्मजीत सिंह, विधायक अजय चंद्राकर, ब्रजमोहन अग्रवाल समेत विपक्ष ने नेताओं ने आज सदन में संसदीय सचिव की नियुक्ति को लेकर जोरदार हंगामा किया. भूपेश सरकार पर संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असवैधानिक बताते हुए उनके शपथ दिलाने, झंडा फहराने पर विपक्ष ने आपत्ति जताई. विपक्ष ने कहा जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो संसदीय सचिवों की नियुक्ति क्यों की गई. इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब देते हुए कहा कि संसदीय सचिवों को मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया है.
सरकार की ओर से कहा गया कि
- विधानसभा में संसदीय सचिव उत्तर भी नहीं दे सकते.
- उनको अलग से कार्यालीन कार्य के लिए कमरा भी नहीं दिया गया है.
- वे किसी कागज में हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते हैं.
- संसदीय सचिवों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है.
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नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सदन में PWD मंत्री से उच्च पदों पर सीनियर अधिकारियों की पदस्थापना क्यों नहीं होने को लेकर सवाल किया. डीपीसी की प्रक्रिया को लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू के बीच तीखी बहस हुई. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने एक बार फिर आरोप लगाया कि जिस प्रकार से सरकार चल रही है उसमें वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर कनिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है. इस सवाल पर PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सरकार सामान्य प्रशासन के निर्देशों का पालन कर रही है. अधिकारियों की वरिष्ठता के आधार पर पदस्थापना किया जा रहा है.
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हाथियों के मौत का मुद्दा गर्म
विधानसभा में ध्यानाकर्षण के दौरान वन विभाग की लापरवाही के चलते प्रदेश में हाथियों की मौत का सिलसिला नहीं थमने की बात भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने दागे. ध्यानाकर्षण के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने वन मंत्री मोहम्मद अकबर से पूछा कि 10 से अधिक हाथियों की मौत बीते 3 महीनों में हो चुकी है. स्थानीय लोगों की माने तो इन हाथियों की मौत विषाक्त पेयजल से होना बताया जा रहा है. वहीं धमतरी जिले के मॉडमसिल्ली कोरेगांव क्षेत्र में एक हाथी की मौत विभागीय लापरवाही के चलते होना बताया गया है. उन्होंने बताया कि हाथी का शावक रात भर दलदल में फंसा रहा. विभाग को सूचना देने के बाद भी विभाग के अधिकारियों ने हाथी के शवों को निकालने की व्यवस्था नहीं की. उन्होंने कहा कि इससे सीधे तौर पर विभागि कर्मचारियों की लापरवाही दिखाई देती है. विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने यहां तक कहा कि मुझे संदेह है कि यहां अंतरराष्ट्रीय रैकेट सक्रिय है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाथियों के अंगों की कीमत काफी है यही कारण है कि प्रदेश में हाथियों की मौत लगातार हो रही है.
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बृजमोहन अग्रवाल के सवाल का जवाब देते हुए प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने साफ तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई भी अंतरराष्ट्रीय रैकेट सक्रिय नहीं है. साथ ही हाथियों की मौत विभिन्न वजहों से होना बताया. वन मंत्री ने कहा कि हाथियों की मौत की जानकारी विभाग को तत्काल हो गई थी. गश्ती दल घटनास्थल पर ही उपस्थित था. मृत हथनी का पोस्टमार्टम तत्परता पूर्वक किया गया वहीं दूसरे मृत हाथी का पोस्टमार्टम मौके पर हाथियों का दल उपस्थित होने के कारण किया जाना संभव नहीं था. वहीं धर्मजयगढ़ में हाथी के मौत पर उन्होंने कहा कि विद्युत तार से करंट लगने के कारण यह मौत हुई थी. जिसके चलते कृषक और विद्युत विभाग के लाइनमैन के विरुद्ध कार्यवाही की गई है.
जल आवर्धन योजना में अनियमितता का मुद्दा
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से खैरागढ़ जल आवर्धन योजना में अनियमितता का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि योजना पर धीमी गति से काम किया जा रहा है. इसका जवाब देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि खैरागढ़ जल आवर्धन योजना का काम नियमानुसार किया गया है.