रायपुर: छत्तीसगढ़ कैबिनेट की अहम बैठक 14 जुलाई को होने वाली है. सीएम हाउस में करीब दो महीने बाद होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. कोरोना संकट के बीच हो रही ये कैबिनेट की बैठक बेहद अहम है. बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के दाम को लेकर भी मंत्रिमंडल की उपसमिति के फैसले पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
बैठक में गोबर खरीदी के लिए वित्तीय प्रबंधन को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा. बताया जा रहा है कि डीएमएफ फंड से इसके भुगतान की व्यवस्था की जाएगी. राज्य सरकार लगातार ये जोर दे रही है कि इस तरह पशुधन का संरक्षण और संवर्धन हमारे विकास के लिए आवश्यक है. इसके मद्देनजर राज्य सरकार अहम निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार के दिन से 'गोधन न्याय योजना' की शुरुआत करेगी.
'ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आएगा बदलाव'
प्रदेश सरकार का मानना है कि गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने में महत्वपूर्ण साबित होगी. राज्य में नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी के कार्यक्रम के तहत गांवों में गौठान का निर्माण भी किया जाएगा. इन गौठानों के सही ढंग से संचालन के लिए गठित गौठान समिति में गांव के चरवाहा भी अनिवार्य रूप से सदस्य होंगे. गौठान समिति के अर्जित आय में चरवाहों की भी हिस्सेदारी होगी. राज्य में अभी तक 2200 गौठानों का निर्माण हो चुका है और लगभग तीन हजार गौठानों का निर्माण प्रगति पर है.