रायपुर: भारतीय जनता पार्टी के कर्ज के आरोपों का सरकार ने जवाब दिया है. बीजेपी लगातार प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कर्ज लेने का आरोप लगा रही है. कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में किसी तरह का आर्थिक संकट नहीं है. उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है.
छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को लेकर भाजपा के बयान पलटवार करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थित को लेकर भाजपा झूठा प्रचार कर रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ी है.
कांग्रेस ने कहा कि मार्च 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार आने के पहले देश पर कुल 53 लाख 11 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था. 5 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल में देश पर कर्ज बढ़कर 83 लाख 40 हजार करोड़ रुपए हो गया है. कांग्रेस ने बीजेपी पर बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया है.
सरकार की तरफ से सामने आया विवरण
बीजेपी ने कांग्रेस पर राज्य सरकार के खजाने को खाली करने और ज्यादा कर्ज लेने का आरोप लगाया था. इतना ही नहीं कांग्रेस की ओर से राज्य की आर्थिक स्थिति का एक विवरण भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया गया है कि राज्य में कितना ऋण लिया जा सकता है और सरकार ने कितना लिया है. साथ ही अन्य कई आर्थिक जानकारियां भी दी गई हैं.
सरकार की तरफ से क्या कहा गया-
- राज्य में किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट नहीं है. सभी भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है.
- माह अप्रैल 2018 की तुलना में माह अप्रैल 2019 में लगभग डेढ़ गुना ज्यादा भुगतान शासकीय खजाने से किया गया है.
- सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता एवं अनुदान, निर्माण कार्यो तथा वेतन भत्ते हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध है और उनका भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है.
- छत्तीसगढ़ द्वारा प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा का नियम से पालन किया जा रहा है.
- वर्ष 2018-19 के लिये भारत सरकार द्वारा राज्य को 12979 करोड़ का ऋण लेने की अनुमति दी गई थी जिसके विरूद्ध 12,900 करोड़ का ऋण वित्त वर्ष के दौरान लिया गया था.
- वर्ष 2019-20 के दौरान बजट में 10,926 करोड़ का ऋण लेने का प्रावधान किया गया है.
- माह अप्रैल 2019 में ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी है.
- माह अप्रैल 2019 में पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में जीएसटी एवं वैट से प्राप्त राजस्व में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
- मई, 2019 में भी ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी.
- वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में निर्माण कार्यो के भुगतान पर कोई रोक नहीं लगाई गई है. सभी निर्माण कार्यो का भुगतान नियमानुसार एवं निरंतर किया जा रहा है.
