रायपुर: प्रदेश में NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और राज्य की विपक्षी दल बीजेपी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है. रमन सरकार में मंत्री रहे बीजेपी के सीनियर विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि 'राज्य सरकार डरी हुई है'. वहीं राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने NIA के मामले को राजनीतिक बातों से परे और राज्य के अधिकारों को जरूरी बताया है.
प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने एनआईए अधिनियम 2008, (NIA Act) को असंवैधानिक करार देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सरकार ने शीर्ष अदालत में दलील दी है कि NIA कानून राज्य की शक्ति को कम करता है साथ ही अधिकारों का हनन करता है और केंद्र को मनमाना अधिकार देता है. सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि यह कानून NIA Act 2008 राज्य की संप्रभुता वाले विचार के खिलाफ है, जैसा कि संविधान में इसका जिक्र है. बीजेपी के सीनियर विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार डरी हुई है, साथ ही कहा कि 'प्रदेश सरकार को भारत के संघीय ढांचे पर विश्वास नहीं है, प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ को भारत मान बैठी है'.