रायपुर:मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महानदी भवन में गुरुवार को कलेक्टर और एसपी की संयुक्त बैठक ली. जिसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए प्रशासनिक कामों में किसी भी तरह की कोतही न बरतने की बात कही है. साथ ही सीएम ने समय पर सभी निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा सीएम ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर चर्चा करते हुए जिले के सभी पुलिस अधिक्षकों को क्राइम फ्री जिला बनाने के सख्त निर्देश दिये. बैठक में राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर जिला के कलेक्टर और एसपी शामिल थे.
नरवा, गुरुवा पर चर्चा
बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स नरवा, गरूवा, घुरवा और बारी योजना को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और पूरे प्रदेश में इसे सख्ती से लागू करने की बात कही. सीएम ने इस योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि इस योजना से प्रदेश के किसानों और गरीब तबके के लोगों को खेती और पशुपालन में काफी मदद मिलेगी. सीएम ने इस योजना के तहत बनाये जाने वाले गौठान के लिए सीमेंट-कांक्रीट की बजाय मिट्टी का उपयोग करने के कहा है.
वन अधिकार पत्र पर चर्चा
नरवा, गुरुवा, घुरुवा और बारी के बाद सीएम ने आदिवासियों के मुद्दे पर भी चर्चा की. जिसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में तीन पीढ़ियों से रह रहे सभी आदिवासी और गैर-आदिवासी परिवारों को वन अधिकार पत्र देना है. इसके अलावा ऐसे परिवार जिनका 13 दिसंबर 2005 से पहले ही वनभूमि पर कब्जा है, उन्हें भी वन अधिकार का पत्र दिया जाएगा.
लोक सेवा गारंटी की मॉनिटरिंग के निर्देश
मुख्यमंत्री ने सभी कमीश्नर को लोक सेवा गारंटी अधिनियम की जांच और सही क्रियान्वयन के लिए कार्यालयों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम में आवेदकों के आंकड़ों की बजाय उनकी संतुष्टी पर ध्यान देना चाहिये. जनवरी से मई के बीच लोक सेवा गारंटी के तहत प्राप्त आवेदन में से 83 फीसदी आवेदन का निराकरण किया जा चुका है. जबकि इसके पिछले छह माह जुलाई से दिसंबर के बीच करीब 78 फीसदी आवेदनों का निराकरण किया गया था.
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर भी चर्चा
बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पेयजल की खराब स्थिति को लेकर समीक्षा की है. उन्होंने अगले वर्ष तक प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों तक नल से जल आपूर्ति करने और उन्हें टैंकर मुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा शहर का गंदा पानी नदियों में बहाए जाने पर चर्चा करते हुए सीएम ने अधिकारियों से इसपर संज्ञान लेते हुए इसका निराकरण की बात कही. जिसपर नगरीय विकास विभाग के सचिव ने बताया कि रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर सहित पांच बड़े शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं.
चिटफंड कंपनियों पर सख्ती
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनियों के फर्जीबाड़े पर चर्चा करते हुए सभी जिलों में लंबित प्रकरणों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने चिटफंड कंपनी की संपत्ति कुर्की के लिए कलेक्टर को लंबित 44 प्रकरणों पर गंभीरता से इस महीने के अंत तक कार्रवाई करने को कहा है. साथ ही माइक्रो फाइनेंस करने वाली संस्था की पूरी जानकारी रखने के भी आदेश दिए हैं.
कोयला ओवरलोडिंग पर सख्ती
सीएम ने प्रदेश में कोयला ओवर लोडिंग और चोरी के संबंध में कोरबा एसपी को सख्त निर्देश दिए हैं. कोयला चोरी रोकने के लिए सूचना तंत्र मजबूत कर सख्ती से कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को दो टूक कहा गया है. सीएम ने कहा कि पुलिस गुंडों, बदमाशों और माफिया से सख्ती से निपटें और बाहरी लोगों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखें.
नक्सलवाद पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य ने नक्सलियों के चलते बहुत कुछ खोया है, नक्सलियों से सख्ती से निपटा जाए. आदिवासियों का मन जीतना सरकार की प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री ने शहरी भूमि पर पट्टों के नवीनीकरण को लेकर भी समीक्षा की. जिसके बाद राजस्व मामलों का निराकरण समय पर करने के निर्देश दिए. इसके अलावा जमीनों के बंदोबस्त त्रुटियों के निराकरण को लेकर नियमित कैम्प लगाने के निर्देश दिए. इसके अलावा प्रदेश में जेनेरिक दवाईयों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केन्द्र शासन को पत्र लिखकर अधिक से अधिक सप्लायरों की नियुक्ति करने को कहा है.
वॉटर हार्वेस्टिंग पर जोर
बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कमिश्नर और कलेक्टर्स से उनके आवास में वॉटर हार्वेंस्टिंग सिस्टम लगाने को लेकर जानकारी ली. साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर दूसरों को प्रेरित करने को कहा. उन्होंने अधिकारियों से अपने निजी घरों में भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने को कहा है.
DMF से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बल
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि खनिज न्यास निधि का उपयोग संबंधित क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए किया जाना चाहिए. उन्होंने इस DMF राशि का उपयोग निर्माण कार्य की जगह पर खनन प्रभावित लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा अब जिला प्रभारी मंत्री जिला समिति की अध्यक्षता करेंगे. इसके अलावा उन्होंने बंद खदानों की जमीन को पाटने के लिए काम करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनी के निर्माण पर भी सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
नदियों के संरक्षण पर जोर
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश की नदियों के संरक्षण पर भी जोर दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष करीब 6 करोड़ पेड़ लगाये जाते हैं, लेकिन रिकार्ड के मुताबिक केवल 40 प्रतिशत ही बच पाते हैं. मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक पौधों को बचाने के लिए फेंसिंग के साथ-साथ ड्रिप इरीगेशन सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए वन विभाग को निर्देश दिए हैं.
