रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष बचे हैं. उससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना पर सियासी रण जारी है. बीजेपी नेता बघेल सरकार पर पीएम आवास योजना में राज्य का अंश रिलीज नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं. दूसरी तरफ इन आरोपों के बीच सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है. इस लेटर में सीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वेटिंग लिस्ट के घरों के लिए राशि रिलीज करने की मांग की है. इसके साथ ही लक्ष्य को भी आवंटित करने की मांग की है. सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत प्रतीक्षा सूची में बचे लाभार्थियों के लिए मकानों का लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया है.
तीस जुलाई को सीएम भूपेश बघेल ने लिखा था पत्र: सीएम भूपेश बघेल ने यह पत्र 30 जुलाई को पीएम को लिखा था. इस पत्र के जरिए उन्होंने आवास प्लस सर्वेक्षण के तहत चिन्हित 8,19,999 लाभार्थी परिवारों के लिए लक्ष्य तय करने का भी अनुरोध किया है. इस पत्र की जानकारी बुधवार को सीएम बघेल ने ट्विटर पर साझा की है.
सीएम बघेल ने पीएम से की ये मांग: सीएम बघेल ने सामाजिक आर्थिक जाति जगनणना (Socio Economic Caste Census) 2011 के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लक्ष्य को रिलीज करने की मांग की है. इसमें ग्रामीण इलाकों के लिए 18,75,585 हितग्राहियों के नाम PWL यानि की लाभार्थी स्थायी प्रतीक्षा सूची में दर्ज है. इनमें से 11,76,146 लाभार्थियों को 2016 से 2023 के बीच घर आवंटित किए गए. आवंटित घरों में से लगभग 73.5 प्रतिशत (8,63,567) का निर्माण पूरा हो चुका है. इस प्रकार, 6,99,439 लाभार्थियों को अभी भी कवर किया जाना बाकी है.
साल 2021-22 के लक्ष्य को भी रिलीज करने की मांग: सीएम भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि राज्य को 2021-22 के लिए आवंटित 7,81,999 घरों का लक्ष्य केंद्र द्वारा वापस ले लिया गया. उन्होंने पीएम से इसे फिर से आवंटित करने का अनुरोध किया. सीएम बघेल ने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार ने पहले 18 अगस्त, 2022 को केंद्र को पत्र लिखकर इस लक्ष्य को किश्तों में पुनः आवंटित करने की मांग की थी. लेकिन केंद्र के जवाब का अभी भी इंतजार है. साल 2022-23 में छत्तीसगढ़ को केवल 79,000 घरों का लक्ष्य आवंटित किया गया था.
कोरोना काल के दौरान भी PMAY में हुआ अच्छा काम:इस पत्र में सीएम ने इस बात का जिक्र किया है कि" कोविड 19 महामारी के दौरान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद, घरों का निर्माण पूरा करने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल राज्यों में शुमार था. दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने में यह कार्य अनुमानित वार्षिक खर्च की तुलना में बेहतर था. राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 और 2022-23 के लिए 2,36,813 स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए 2023-24 के बजट में 3,238 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें से 674.75 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं. पीडब्ल्यूएल में बचे 6,99,439 घरों के लिए लक्ष्य आवंटित नहीं होने के कारण, राज्य सरकार फंड की मंजूरी नहीं दे सकी. इसके अलावा आवास प्लस योजना के तहत 8,19,999 लाभार्थियों को घरों का आवंटन भी नहीं किया जा सका.मौजूदा पीडब्ल्यूएल में शेष घरों और आवास प्लस लाभार्थियों के लिए भी लक्ष्य आवंटित किया जाए. जिससे योजना का सही मोटिव पूरा हो सके.
ग्रामीण इलाकों मे PMAY का आवंटन हुआ प्रभावित: सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 (Socio Economic Caste Census) के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित आवास कई कमियों की वजह से आवंटित नहीं की जा सकी है. जिसमें कई मानदंड का उल्लेख है. यह ग्राम सभाओं के सत्यापन के पूरा होने पर पूरी की जा सकती है. सरकार ने उन लोगों की पहचान करने के लिए जनवरी 2018 से मार्च 2019 के दौरान आवास प्लस सर्वेक्षण किया. जिन्होंने 2011 एसईसीसी के तहत छूट जाने का दावा किया था.