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नक्सल उन्मूलन के लिए सीएम भूपेश ने लिखा केंद्र को पत्र, बस्तरिया बटालियन के गठन की भी मांग - बस्तरिया बटालियन के गठन की मांग

नक्सलियों के सफाए के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से सहयोग की मांग की है. उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दक्षिण बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त सीआरपीएफ बटालियन आवंटित करने की मांग की है. साथ ही अलग से बस्तरिया बटालियन के गठन की भी मांग की है.

bhupesh baghel
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

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Published : Sep 4, 2020, 12:59 PM IST

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों का सफाया करने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य को 7 CRPF बटालियन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने बस्तर के युवाओं के लिए विशेष भर्ती रैली और एक अतिरिक्त बस्तर बटालियन के गठन का भी आग्रह किया है.

पत्र में सीएम बघेल ने लिखा है कि 2018 में गृह मंत्रालय की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 7 अतिरिक्त सीआरपीएफ बटालियन आवंटित की गई थी, जिसे दक्षिण बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाना था. चयनित लोकेशन पर निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है, इसलिए पहले आवंटित 7 सीआरपीएफ बटालियनों को राज्य को अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए.

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पत्र में ये भी कहा गया कि नक्सल प्रभावित जिलों में मोबाइल नेटवर्क के लिए 1,028 मोबाइल टावरों की स्थापना को स्वीकृति दी गई थी. इसके लिए लोकेशनों का चयन कर गृह मंत्रालय को भेजा जा चुका है. उन्होंने लिखा है कि टावरों की स्थापना जल्द की जाए, ताकि इसका लाभ आम लोगों के साथ ही सुरक्षाबलों को भी मिल सके. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पत्र में बस्तर के युवाओं के लिए सेना की ओर से विशेष भर्ती रैली के आयोजन का भी आग्रह किया है.

बस्तरिया बटालियन के गठन की मांग

भूपेश बघेल ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की एक अतिरिक्त बस्तरिया बटालियन के गठन की भी बात कही है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें. साथ ही साथ नक्सल मोर्चे पर भी बेहतर परिणाम मिल सके. मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग में प्री फेब्रिकेटेड तकनीक से पुल और पुलिया व उन्नत तकनीक से सड़कों के निर्माण पर विचार करने का आग्रह किया है, ताकि कम समय में उच्च गुणवत्ता से निर्माण कार्य पूरा हो सके. उन्होंने आशा जताते हुए कहा कि केंद्र से सहयोग मिलने पर छत्तीसगढ़ राज्य को नक्सल समस्या से मुक्त करने की दिशा में हमें निर्णायक बढ़त मिलेगी.

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