रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6वीं बैठक में शामिल हुए. प्रदेश में उद्योगों, कृषि क्षेत्र के विकास, अधोसंरचना विकास, बस्तर अंचल में सिंचाई सुविधा बढ़ाने, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास जैसे विषयों पर चर्चा की गई. सीएम बघेल ने पीएम मोदी को राज्य सरकार की योजना और नीतियों की जानकारी दी. सीएम ने पीएम से छत्तीसगढ़ को अतिरिक्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने का आग्रह किया.
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सीएम बघेल ने वर्मी कम्पोस्ट खाद में रासायनिक उर्वरकों की भांति सबसिडी दिए जाने का सुझाव रखा. उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में हुए नवाचारों की सराहना की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ वनाच्छादित, आदिवासी बहुल और खनिज धारित प्रदेश है. यहां औद्योगिक विकास के लिए विशेष पैकेज की अपेक्षा है.
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छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक से वंचित क्यों ?
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज और कोयले का भंडार है. बावजूद छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक से वंचित है. छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक उपक्रम इकाई के लिए कोल ब्लॉक आवंटित किया जाए. 2014 के बाद खनिजों की रॉयल्टी दरों में वृद्धि नहीं हुई. राज्य शासन को अपूरणीय क्षति हो रही है.
कार्गाें हब और निर्यात के लिए पोर्ट की सुविधा की मंजूरी का आग्रह
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के विकास और निर्यात का बढ़ावा देने के लिए रायपुर में कार्गाें हब स्थापित की मंजूरी दी जाए. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ लैंडलॉक्ड राज्यों में शामिल है. इसलिए छत्तीसगढ़ को परिवहन लागत की सुगमता के लिए औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुदान दिया जाए. सीएम बघेल ने कहा हमारी सरकार कोदो-कुटकी को समर्थन मूल्य पर खरीद रही है. कोदो-कुटकी की विदेशों में भी मांग बढ़ी है.
अतिशेष धान से एथेनॉल उत्पादन की अनुमति देने की मांग
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य को अतिशेष धान से एथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी जाए. इससे देश की विदेशी मुद्रा में बचत होगी. किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिलेगा. किसानों को रोजगार के अवसर बढेंगे. उन्होंने कहा कि चावल के स्थान पर धान से एथेनॉल की अनुमति मिलने पर परिवहन और मिलिंग पर होने वाला खर्च बचेगा. केन्द्र सरकार एथेनॉल की दर 54.89 रूपए प्रति लीटर तय की है, जिसे अधिक बढ़ाया जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने सेंट्रल पूल में 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का किया आग्रह
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 20 लाख 58 हजार किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई है. किसानों को इसके लिए 17 हजार 322 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार सेंट्रल पूल में 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की घोषणा की थी. एब 16 लाख टन की कटौती कर दी है. 24 लाख मीट्रिक टन की अनुमति ही मिल पाई है. मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय पूल में 16 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का अनुरोध किया है.
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में प्रधानमंत्री से जीएसटी क्षतिपूर्ति, कोयले पर एडिशनल लेवी की राशि देने की मांग की.
- सीएम ने कहा कि पीडीएस के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में चावल की 13 हजार 440 करोड़ रूपये की राशि नहीं दी गई है.
- केंद्र सरकार गरीब कल्याण योजना की राशि राज्य सरकार को दे.
- मुख्यमंत्री ने कहा कि 2020-21 में राज्य को GST क्षतिपूर्ति मद में केन्द्र सरकार से 3700 करोड़ रूपये की राशि मिलना बाकी है.
- 2014 के पहले प्रदेश में संचालित निजी कोयला खदानों से कोयले पर ली गई 4140 करोड़ रूपये की एडिशनल लेवी राशि प्राप्त होनी है.
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में चावल की 5600 करोड़ रूपये की राशि अब तक नहीं मिली है.
बैठक की मुख्य बातें
- नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए सुझाव
- वर्मी कंपोस्ट को भी रासायनिक खादों की तरह मिले सबसिडी, आकांक्षी जिलों की अवधारणा में सांस्कृतिक उत्थान भी शामिल हो
- वनाच्छादित, आदिवासी बहुल, खनिज धारित छत्तीसगढ़ को औद्योगिक विकास के लिए मिले विशेष पैकेज
- नगरनार इस्पात संयंत्र का विनिवेश न करने का अनुरोध
- कार्गाें हब और निर्यात के लिए पोर्ट की सुविधा के लिए मिले मंजूरी
- अतिशेष धान से एथेनॉल उत्पादन की मांगी अनुमति
- केन्द्रीय पूल में छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का किया आग्रह
- बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के लिए मांगा केन्द्र से सहयोग
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी और मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, उप सचिव सौम्या चौरसिया उपस्थित थीं.
