Toilet Scam In Chhattisgarh: रमन सरकार में हुए शौचालय घोटाले की ईडी करे जांच, रेल कॉरिडोर से आम लोगों को फायदा नहीं: सीएम भूपेश बघेल

Toilet Scam In Chhattisgarh सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर निशाना साधा है. एक तरह उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा रद्द होने पर चुटकी ली है. ये भी कहा है कि जब पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आ जाए तो समझिए कि दौरा है. क्योंकि इनके कई दौरे रद्द हुए हैं. इसके अलावा सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के दौरान शौचालय घोटाले का आरोप लगाया. उन्होंने इसकी ईडी से जांच की मांग की है. दूसरी तरफ पीएम मोदी और रेल मंत्री पर रेलवे को लेकर निशाना साधा है.ED Investigation On Toilet Scam In Chhattisgarh

रायपुर: छत्तीसगढ़ में चुनावी साल के दौरान सियासत कई मुद्दों पर घूमती जा रही है. बेरोजगारी, महंगाई, धान खरीदी, आरक्षण, ट्रेनों का रद्द होना, शराब घोटाला, कोयला घोटाला और कानून व्यवस्था का मुद्दा लगातार उठता रहा है. अब छत्तीसगढ़ की सियासत में शौचालय घोटाले की एंट्री हुई है. सीएम भूपेश बघेल ने शौचालय और पीएम आवास योजना को लेकर अब बीजेपी पर हमला बोला है. रमन सरकार के दौरान हुए शौचालय निर्माण में घपले का आरोप सीएम ने लगाया है. रायपुर में मीडिया से बात करते हुए सीएम ने पीएम मोदी और अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी तंज कसा है.

"जब पीएम छत्तीसगढ़ आ जाए तो समझिए दौरा हुआ": तीस सितंबर को पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सीएम ने बीजेपी पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के आला नेता छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं. लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जितनी बार रद्द हुआ है. उससे तो मैं यही कहूंगा कि जब ये छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ जाएं तब समझिए दौरा हुआ है.

बीजेपी सरकार पर शौचालय निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया (Toilet Scam In Chhattisgarh In Raman Govt ): सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में शौचालाय निर्माण में घोटाला का आरोप लगाया. उन्होंने इसकी ईडी से जांच की मांग की है. सीएम ने कहा कि "एनएफएचएस रिपोर्ट के अनुसार, शहरी क्षेत्र में केवल 88% लोग शौचालय का उपयोग करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 73.5% लोग शौचालय का उपयोग करते हैं. औसतन, केवल 76.8% लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं . इसका मतलब है कि 23% लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ को ओडीएफ और ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है. लेकिन आंकड़ों के मुताबिक 16 लाख परिवार अभी भी शौचालय का उपयोग नहीं कर रहे हैं. रमन सिंह की सरकार में राज्य को ओडीएफ घोषित किया गया था.यह गड़बड़ी को दर्शाता है कि शौचालय निर्माण में 1500 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है. इसमें कोई जांच नहीं हुई है इसकी भी ईडी या आईटी से जांच होनी चाहिए. मैंने पत्र भी लिखा था लेकिन उसकी जांच हो नहीं रही है और इस मामले में भाजपा मौन है. इस पर जवाब क्यों नहीं देते"

ट्रेनों को रद्द करने पर बोले सीएम: सीएम भूपेश बघेल ने मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ के अंदर ट्रेनों को लगातार रद्द करने की बात कही है. उसके अलावा मोदी सरकार की तरफ से जितनी भी नई ट्रेनें शुरू की जा रही है. उस पर सीएम बघेल ने कहा कि यह सभी ट्रेनें महंगी है.

"जब एक्सीडेंट हो तो रेल मंत्री को भेजा जाता है और हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं यह अद्भुत है. रेल मंत्री के पास कोई काम नहीं है. उन्हें केवल तभी भेजा जाता है जब कोई दुर्घटना होती है. पीएम हरी झंडी दिखाने आते हैं. यात्री वंदे भारत जैसी ट्रेनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं. क्योंकि किराया अधिक है. छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है. इस पर पीएम बोलते नहीं है. पीएम रेलवे गलियारों का उद्घाटन कर रहे हैं. लेकिन यह लोगों के लिए नहीं है. यह कोयला ढोने के लिए है”: भूपेश बघेल, सीएम

मक्का से एथेनॉल बनेगा: सीएम ने इस दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में मक्का से एथेनॉल बनेगा. इसके प्लांट का हम उद्घाटन करने जा रहे हैं. आज से चार साल पहले इसका राहुल गांधी ने शिलान्यास किया था. कोरोना काल के कारण इसमें लेट हुआ. लेकिन अब इसकी शुरुआत होने जा रही है.हम कृषि के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं. देश के कृषि विशेषज्ञ छत्तीसगढ़ आए थे. उनसे हमारी चर्चा हुई है. हमने उनकी बातों को ध्यान से सुना है. उन्होंने रीपा और गौठानों का निरीक्षण किया है. सीएम ने मिलेट्स के क्षेत्र में किए जा रहे काम का जिक्र किया.

पीएम आवास योजना पर सीएम का बयान: छत्तीसगढ़ सरकार पर पीएम आवास योजना को लेकर लग रहे आरोप पर सीएम बघेल ने अपनी बातें रखीं. उन्होंने कहा कि "राज्य सरकार अपना शेयर दे रही है. हमारे बजट में जो राशि है वह हम दे रहे हैं. उसका 3 हजार करोड़ का शेयर हमने दिया है. इस मुद्दे पर हमने तो पीएम मोदी से जनगणना कराने की मांग की थी.हमने आर्थिक सर्वेक्षण की मांग की. उसे भी नहीं किया गया. साल 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई. कांग्रेस पार्टी कह रही है की जनगणना होना चाहिए जाति जनगणना होना चाहिए लेकिन केंद्र सरकार नहीं कर रही. ऐसे में राज्य सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण कराया और लगभग 50000 से अधिक लोगों को आवास की सुविधा दे रही है. जिसको भारत सरकार को देना था यदि 2021 की जनगणना होती तो. बाकी लोगों को और मौका मिलता क्योंकि यह पहले इंदिरा आवास था फिर प्रधानमंत्री आवास हुआ. नाम बदल दिए लेकिन यह योजना कभी बंद नहीं हो सकती. भारत सरकार ने इसे करीब करीब बंद कर दिया है"

सीएम के तमाम आरोपों और हमलों पर बीजेपी की तरफ से कोई बयान हीं आया है. अब देखने वाली बात होगी इस पूरे आरोपों पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है.