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रायपुर एयरपोर्ट में दूसरे रनवे के लिए जमीन होगी आरक्षित: सीएम भूपेश बघेल

Chief Minister meeting with officials मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में आयोजित बैठक में कहा कि कलेक्टरों को सड़क मरम्मत के लिए एजेंसी चयन के अधिकार होंगे. कलेक्टर और निगम आयुक्त स्वयं सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें. इसके अलावा रायपुर एयरपोर्ट पर दूसरे रनवे के काम में तेजी लाने के निर्देश भी सीएम ने दिए.

Meeting at Chief Minister Bhupesh Baghel's residence
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर बैठक

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Published : Nov 20, 2022, 6:35 PM IST

रायपुर: Chief Minister meeting with officials मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में आयोजित बैठक में कहा कि "रायपुर एयरपोर्ट में फ्लाइट की संख्या बढ़ाने के लिए दूसरा रनवे बनाया जाएगा. दूसरे रनवे के लिए राज्य सरकार भूमि आरक्षित करेगी. इसके लिए केंद्र से अनुमति के लिए प्रयास किए जाएंगे. सीएम ने अधिकारियों से कहा कि रायपुर एयरपोर्ट के पास ऐरोसिटी विकास हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करें." मुख्यमंत्री ने बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, आवास एवं पर्यावरण, एनआरडीए के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की.

"अवैध निर्माण के नियमितीकरण में लाएं तेज़ी" :मुख्यमंत्री ने नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों से कहा कि "अवैध निर्माण के नियमितीकरण के कार्य में तेज़ी लाएं. इसका जनता के बीच व्यापक प्रचार प्रसार करें." उन्होंने कहा कि "जनता को सीधा लाभ पहुँचाने के लिए कानून लाया गया है. इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले यह सुनिश्चित किया जाए. अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए वार्ड स्तर, ग्राम स्तर पर कैंम्प लगाए जाएं."


ग्राम निवेश विभाग को मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश: नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि "कॉलोनी के लेआउट और मार्ग संरचना के अनुमोदन का काम समय सीमा में पूर्ण करें. अवैध कॉलोनाइजर पर सख्त कारवाई करें. एफआईआर दर्ज की जाए." इसके अलावा मुख्यमंत्री बघेल ने नया रायपुर में सेवा ग्राम निर्माण का कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए.


"खराब सड़कों की तत्काल की जाए मरम्मत": मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिए 147 करोड़ रुपए जारी करते हुए कहा कि "कलेक्टरों को सड़क मरम्मत के लिए एजेंसी चयन के अधिकार होंगे." उन्होंने शहरों की ख़राब सड़कों की मरम्मत तत्काल करने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि "कलेक्टर और निगम आयुक्त स्वयं सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें."

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