मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना: पेड़ लगाओ, रुपये पाओ

छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए आज से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना (Chief Minister Tree Plantation Incentive Scheme) शुरू हो रही है. इसके तहत किसान यदि अपने खेतों में धान की फसल के बदले इमारती, गैर इमारती, फलदार और लघु वनोपज लगाएंगे तो उन्हें 3 साल तक प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की राशि दी जाएगी.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पहले से ही चारों तरफ हरियाली है. उसके बावजूद सरकार इस हरियाली को हरियर प्रदेश के रूप में बदलने के लिए अब मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना (Chief Minister Tree Plantation Incentive Scheme) शुरू कर रही है. आज से ये योजना लागू हो रही है. इसके तहत यदि किसान धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें अगले 3 सालों तक 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिक, निजी भूमि की उपलब्धता अनुसार और सभी ग्राम पंचायतों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियां योजना का लाभ लेने का पात्र होगा.

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना (Chief Minister Tree Plantation Incentive Scheme) से किसानों को मिलेगा लाभ

इसी तरह ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा, तो एक साल बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इससे भविष्य में पंचायतों की आय में वृद्धि हो सकेगी. इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है, तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को एक साल बाद 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. पेड़ों को काटने व बेचने का अधिकार संबंधित समिति का होगा.

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना

वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है उद्देश्य

बीते दिनों हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में 'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना' को छत्तीसगढ़ में लागू करने का अहम निर्णय लिया गया था. योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वृक्षारोपण को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना है. साथ ही पर्यावरण में सुधार लाकर जलवायु परिवर्तन के विपरित प्रभावों को कम करना है. इसमें निजी क्षेत्र, किसानों, शासकीय विभागों और ग्राम पंचायतों की जमीन पर इमारती, गैर इमारती की प्रजातियां, वाणिज्यिक-औद्योगिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा. इससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी. उनके आर्थिक, सामाजिक स्तर में सुधार लाना है.

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर बाढ़, अनावृष्टि को नियंत्रित करना और भूमि के जल स्तर को ऊपर उठाना है. साथ ही उद्योगों की लकड़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन कर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना भी है.