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4 साल में हम छत्तीसगढ़ के माथे से गरीब राज्य होने का कलंक मिटाएंगे: CM बघेल - रायपुर न्यूज

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि पर रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए योजना लॉन्च की. इस दौरान सीएम ने कहा कि, 'हम आने वाले 4 सालों में छत्तीसगढ़ के माथे से गरीब राज्य होने का कलंक मिटाएंगे'

chief minister bhupesh baghel statement on rajiv gandhi kisan nyay yojana
सीएम भूपेश बघेल

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Published : May 21, 2020, 1:50 PM IST

Updated : May 21, 2020, 2:24 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि पर रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए योजना लॉन्च की. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका हिस्सा बने. सीएम बघेल ने कहा कि, 'हम आने वाले 4 सालों में छत्तीसगढ़ के माथे से गरीब राज्य होने का कलंक मिटाएंगे'.

सीएम भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, 'ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कोरोना संकट के दौरान सरकार एकजुट होकर न केवल कोविड-19 से लड़ने में सफल हो रही है, वहीं आर्थिक गतिविधियां संचालित करने में भी सफलता मिली है. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का दृष्टिकोण था कि किसानों की दशा सुधारे बैगर भारत आत्ममनिर्भर नहीं बन सकता'. उन्होंने कहा कि, 'राहुल गांधी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ देश के प्रथम राज्यों में एक है, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का पालन कर रहा है'.

सरकार बनने के बाद सुधार कार्य किए: बघेल

भूपेश बघेल ने कहा कि, 'पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि पर ये योजना लॉन्च कर हम राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. अगले साल 21 मई को भी किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी'. सीएम ने कहा कि 2018 में सरकार बनने के बाद से महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए गए.

पढ़ें-छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च की राजीव गांधी किसान न्याय योजना

ग्रामीण और भूमिहीन मजदूरों को भी मिलेगा फायदा

सीएम ने कहा कि न्याय योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण और भूमिहीन मजदूरों को शामिल किया जाएगा. इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की कमेटी बनाई गई है, जो दो महीने के अंदर कार्ययोजना बनाकर मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन श्रमिकों के लिए योजना शुरू होगी.

Last Updated : May 21, 2020, 2:24 PM IST

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