रायपुर:आरक्षण विधेयक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में इसके अनुमोदन की अनुशंसा की गई. ये मुद्दा भी उठाया गया कि इसका अनुमोदन न होने पर विभिन्न वर्गों के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग को भी नौकरियों में भर्ती और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधी कठिनाईयां आ रही है.
नगरनार इस्पात संयंत्र का मुद्दा भी उठा:बैठक में नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं करने का प्रस्ताव पर भी बात हुई. साथ ही प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का भी निर्णय लिया गया. नगरनार स्टील प्लांट को केंद्र सरकार ने निजीकरण के लिए प्रस्तावित किया है. लेकिन बस्तर में इसका विरोध हो रहा है. मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में सामुदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए.