विधानसभा चुनाव से पहले वाहन चेकिंग सख्त, राज्य कर विभाग की ओर से तैनात किए गए 24 टीमें - Vehicle checking strict before assembly elections
Cg election 2023 छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले वाहन चेकिंग सख्त कर दिया गया है. लगातार धरपकड़ के बाद कार्रवाई भी की जा रही है. इस बीच राज्य कर विभाग की ओर से सीमावर्ती इलाकों पर 24 टीमों को तैनात किया गया है. ताकि चुनाव को निष्पक्षता से संपन्न कराया जा सके.
रायपुर:छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है. राज्य ने आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है. इस बीच राज्य जीएसटी विभाग ने रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में सर्तकता के साथ-साथ कार्रवाई बढ़ा दी है. चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने लिए बांटे जाने वाले सामानों के परिवहन पर विभाग की पैनी नजर है. विभाग ने अधिकारियों की 24 टीमों को सरहदी इलाकों पर तैनात कर दिया है. ये टीम 24 घंटे वाहनों की चेकिंग के लिए नियुक्त किए गए हैं.
लगातार हो रही कार्रवाई: लगातार ये टीम पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से वाहनों की जांच कर रही है. राज्य कर आयुक्त की ओर से अपने अधिकारियों को पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से समन्वय करने और संयुक्त जांच करने की हिदायत भी दी गई हैं. ये टीम वाहन चेकिंग के बाद पकड़े गए कपड़े, कैश सहित अन्य सामानों की पूछताछ के बाद संदेह होने पर कार्रवाई भी कर रही है.
चेकिंग को लेकर प्रशासन अलर्ट: राज्य के भीतर भी 15 टीमों के की ओर से ई-वे बिल की लगातार जांच की जा रही है. राज्य कर विभाग की ओर से 1 जुलाई 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक कुल 10.10 करोड़ का सामान जब्त किया गया है. इसके साथ ही विभाग की निगाहें रेलवे और बसों से भेजे जाने वाले सामानों पर भी है.रेलवे से परिवहित माल पर भी गलती पाए जाने पर 40 लाख 81 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. चुनाव में मुफ्त बांटे जाने वाले सामान की धरपकड़ सुनिश्चित को लेकर आयुक्त ने सभी अधिकारियों को उनके क्षेत्र में पड़ने वाले गोदामों की जांच का निर्देश दिया है.
बता दें कि अब तक 377 गोदामों की जांच करके स्टॉक में अंतर पाए जाने पर व्यापारियों को 21 लाख 5 हजार रुपये जमा कराये गए हैं. विभाग के अधिकारियों की ओर से पुलिस प्रशासन का सहयोग निष्पक्ष मतदान कराने के लिए किया जा रहा है. चुनाव की ड्यूटी पर तैनात एसएसटी और एफएसटी के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है. ताकि जांच में प्रशासन को सहयोग मिल सके.
