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छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग ने 9 टास्क फोर्स का किया गठन

छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग (chhattisgarh planning Commission) ने प्रदेश के विकास के लिए 9 कार्यदलों का गठन किया है. जिसमें स्वास्थ्य, पोषण, खाद्य सुरक्षा, कला, पर्यटन, पुरातत्व एवं संस्कृति संवर्धन, ग्रामीण विकास प्रबंधन, वित्तीय संसाधनों का विस्तार और रोजगार के क्षेत्र में टास्क फोर्स का गठन किया गया.

State Planning Commission constituted 9 task forces
राज्य योजना आयोग ने 9 टास्क फोर्सेस का किया गठन

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Published : Jun 2, 2021, 10:08 AM IST

रायपुर:छत्तीसगढ़ राज्य के समग्र विकास (development of chhattisgarh) के उपाय सुझाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग ने 9 टास्क फोर्स (Task force) का गठन किया है. जिसमें मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य (health), पोषण (nutrition), खाद्य सुरक्षा (food safety) के लिए कार्यदल का गठन किया गया.

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मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा की अध्यक्षता में कला, पर्यटन, पुरातत्व एवं संस्कृति संवर्धन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया. वहीं रुचिर गर्ग की अध्यक्षता में खेल युवा कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, श्रमिक कल्याण के लिए कार्यदल गठित किए गए. सलाहकार प्रदीप शर्मा की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास प्रबंधन बनाया गया. राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में वित्तीय संसाधनों के विस्तार, राज्य योजना आयोग के सदस्य के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में उद्योग कौशल विकास रोजगार के क्षेत्र में टास्क फोर्स का गठन किया गया.

अपने विषयों से जुड़ी समस्याओं का देंगे समाधान

छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के गठित सभी 9 कार्यदल प्रदेश में विकास के लिए अपने-अपने विषयों से संबंधित समस्याओं और उनके समाधान के उपाय के लिए सुझाव देंगे. गठित टॉस्क फोर्स देश और स्थानीय विषय-विशेषज्ञ और जमीनी कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श के बाद अपने विषय से जुड़े हर आयाम को देखते हुए उचित नीतियां सुझाएंगे. जिससे सभी क्षेत्रों का विकास हो सकेगा.

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गठित टास्क फोर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल हुई नीतियों, कार्यक्रमों, श्रेष्ठ प्रयासों को प्रदेश में लागू करने से पहले उसकी व्यावहारिकता पर विचार करेंगे कि प्रदेश के लिए इन नीतियों में किस तरह का बदलाव कर उन्हें लागू किया जा सकता है. इन कार्यदलों के अंतर्गत छोटे-छोटे थीम आधारित वर्किंग ग्रुप्स गठित कर विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया जाएगा और प्राप्त अनुशंसाओं से राज्य शासन को अवगत कराया जाएगा.

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