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लंदन डिजाइन प्रदर्शनी: छत्तीसगढ़ की वन नीति की लंदन में सराहना, इंडियन पवेलियन की स्पॉन्सर है भूपेश सरकार

लंदन में चल रहे 'लंदन डिजाइन प्रदर्शनी' (London Design Exhibition) के आयोजन में इंडिया पवेलियन (India Pavilion) का संचालन की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh government) को मिली है.1 जून से 27 जून तक लंदन के सॉमरसेट हाउस में प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. इसमें 22  देश हिस्सा ले रहे हैं. प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ की वन नीति को लेकर जमकर सराहना की जा रही है.

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लंदन डिजाइन प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ की वन नीति की लंदन में सराहना

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Published : Jun 5, 2021, 8:33 PM IST

रायपुर:छत्तीसगढ़ सरकार को लंदन में हो रहे 'लंदन डिजाइन प्रदर्शनी' (London Design Exhibition)के आयोजन में अहम जगह मिली है. यहां इंडिया पवेलियन (India Pavilion)का संचालन छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh government) कर रही है. इस आयोजन में छत्तीसगढ़ राज्य के वन नीति की जमकर सराहना की जा रही है.

लंदन डिजाइन प्रदर्शनी का छत्तीसगढ़ आयोजक

1 जून से 27 जून तक लंदन के सॉमरसेट हाउस में प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. इस प्रदर्शनी में ऑस्ट्रिया, कनाडा, हॉन्कॉन्ग, भारत, इजराइल, वेनुजुएला समेत 22 देश हिस्सा ले रहे हैं. सभी विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को पेश करेंगे. यहां विभिन्न सत्रों में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी. लंदन डिजाइन प्रदर्शनी 2021 में इंडिया पवेलियन का संचालन भारत के प्रमुख वास्तुकार और डिजाइनर निशा मेथुई घोष कर रही हैं. वे भारत के नए पारिस्थितिक एजेंडा को विश्व पटल पर रखेंगी.

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इंडिया पवेलियन में छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी

इंडिया पवेलियन का प्रायोजक और प्रदर्शनी का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है. इसके लिए प्रदर्शनी में सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं, वन नीति संबंधित कई मुद्दों को प्रदर्शित किया गया है. छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति को बेहतर ढंग से प्रदर्शित किया गया है. यही कारण है कि मुख्य संचालक निशा मेथुइ घोष के ने इसे मुख्य आकर्षण के रूप में चुना है.

छत्तीसगढ़ की वन नीति की लंदन में सराहना

यह वन नीति, निजी क्षेत्र, किसानों, ग्राम पंचायतों और सरकारी विभागों की ओर से वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए है. ताकि राज्य की औद्योगिक, फर्नीचर, जलावन की पूर्ति हो सके. भारत देश का लकड़ी के आयात पर निर्भरता कम हो. इसके अलावा ये वन नीति राज्य में हरियाली को वृहद् रूप से बढ़ावा देगी, जिससे वन क्षेत्र में वृद्धि होगी. राज्य में जलवायु समस्या, भूजल-स्तर, सूखा और बाढ़ की रोकथाम में मददगार साबित होगा.

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