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GST राजस्व संग्रहण में हुई वृद्धि, चौथे नंबर पर पहुंचा छत्तीसगढ़

जहां पूरे देश की अर्थव्यवस्था लचर हो चुकी है, वहीं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है. प्रदेश में पिछले साल के अगस्त महीने के मुकाबले इस साल अगस्त महीने में GST संकलन में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं.

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Published : Sep 3, 2020, 12:58 PM IST

रायपुर:छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था तेजी से गति पकड़ रही हैं. GST के ताजा आंकड़ों ने एक बार फिर इसकी पुष्टि की हैं. छत्तीसगढ़ में पिछले साल के अगस्त महीने के मुकाबले इस साल अगस्त महीने में GST संकलन में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं. पिछले साल अगस्त महीने में राज्य में GST संकलन 1,873 करोड़ रुपए थी, जो इस अगस्त में बढ़कर 1,994 करोड़ रुपए हो गई है. ऐसा देखा जा सकता है कि कोरोना संकट के बावजूद राज्य में GST संकलन में हुई वृद्धि इस बात का प्रतीक हैं कि राज्य सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में जो नीतियां अपनाई हैं और जो निर्णय लिए हैं उससे राज्य की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक गति मिली हैं.

देश के चौथे नंबर पर पहुंचा छत्तीसगढ़

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने अगस्त महीने में GST राजस्व कर के संग्रहण के संबंध में रिपोर्ट जारी की थी. जिसमें पूरे देश में GSTराजस्व संग्रहण में 8 प्रतिशत की कमी अगस्त माह में आई है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य GST राजस्व संग्रहण के मामले 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर देश चौथे नंबर पर है.

प्रदेश सरकार की नीतियों से हुआ फायदा

प्रदेश सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, तेंदूपत्ता की बेहतर दर पर खरीदी और लघु वनोंपज के दामों में वृद्धि से राज्य के ग्रामीणों, किसानों, आदिवासियों को सीधे फायदा पहुंचा है. इसकी वजह से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और बाजार कोरोना संक्रमण काल में गतिशील बने रहे.

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दूसरे राज्योंGSTराजस्व में आई गिरावट

अगस्त महीने में GST राजस्व संग्रहण के मामले में देश के अन्य राज्यों की स्थिति बेहद कमजोर है. कुछ राज्यों में GST राजस्व संग्रहण में पिछले साल की तुलना में इस साल 59 प्रतिशत तक की गिरावट आई है. अगस्त महीने में दिल्ली राज्य में GST राजस्व संग्रहण 18 प्रतिशत कम हुआ है. इसी तरह मध्यप्रदेश में 2 प्रतिशत, गुजरात में 3 प्रतिशत, असम में 8 प्रतिशत, ओडिशा में 6 प्रतिशत, गोवा में 38 प्रतिशत, केरल में 28 प्रतिशत, तमिलनाडु में 12 प्रतिशत, आंधप्रदेश में 8 प्रतिशत, तेलंगाना में 9 प्रतिशत और कर्नाटक में 11 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.

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