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रायपुर: प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल से मांगा समय, राष्ट्रपति के नाम सौपेंगे ज्ञापन

छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए राज्यपाल अनुसुइया उइके से समय मांगा है. प्रदेश कांग्रेस राजस्थान की सियासत को लेकर आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे.

Chhattisgarh Pradesh Congress Committee sought time
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा

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Published : Jul 27, 2020, 9:03 AM IST

रायपुर: राजस्थान के निर्वाचित सरकार को गिराने और देश की संवैधानिक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को पहुंचाए जा रहे नुकसान के खिलाफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार दोपहर 12 बजे का समय राज्यपाल अनुसुइया उइके से मांगा है.

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा, अभनपुर विधायक धनेंद्र साहू, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन, कांग्रेस संचार विभाग के सदस्य राजेंद्र तिवारी, कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र साहू, कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, रायपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे, रायपुर ग्रामीण अध्यक्ष उधोराम वर्मा शामिल रहेंगे.

PCC ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा

सोशल मीडिया के माध्यम से जताया विरोध

केंद्र सरकार पर राजस्थान सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए अब देश भर में कांग्रेस ने स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी (#SpeakUpForDemocracy) अभियान सोशल मीडिया पर शुरू कर दिया है. इसमें सभी नेता और कार्यकर्ता राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहे हैं.

सरकार को काम नहीं करने दे रही है बीजेपी: सीएम बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सत्तालोभी सरकार के रूप में बदल रही है. केंद्र सरकार राज्य में चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है. इसके कई उदाहरण हैं, ये राजस्थान में भी चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं. किसी भी मुख्यमंत्री को विधानसभा सत्र बुलाने का अधिकार है.

राज्यपाल नहीं दे रहे हैं अनुमति

पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र की सरकार सूबों के लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को गिराने का प्रयास कर रही है. राजस्थान में सीएम बहुमत साबित करना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं. हम राज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि सरकार को विधानसभा सत्र बुलाकर बहुमत साबित करने का मौका दें.

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