रायपुर : 3 मार्च यानी मंगलवार को छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने जा रहा है. ये बजट राज्य सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा. इसकी वजह लगातार विपक्ष का सरकार पर आक्रामक होना है, फिर वो चाहे किसानों का मुद्दा हो विकास का या फिर बेरोजगारी का. बजट को लेकर ETV भारत ने विशेषज्ञों से बात की और आने वाले बजट को लेकर उनकी राय और उम्मीदों को जाना.
ETV भारत की टीम जब छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष अनिल दुबे के पास पहुंची तो उन्होंने आने वाले बजट को कृषि आधारित होने की उम्मीद जताई. उन्होंने कहा कि, 'कांग्रेस सरकार किसानों के लिए काम करने का दावा करती रही है, लेकिन किसानों की प्रमुख मांग फसलों की उचित कीमत मिलना है, जिसे लेकर किसानों की शिकायत अब भी बनी हुई है, ऐसे में इस बजट को सरकार को कृषि आधारित रखना चाहिए'.
'न्यूनतम आय योजना पर काम करना चाहिए'
शिक्षाविद डॉ विनोद जोशी ने बताया कि, 'इस बजट में यदि राज्य सरकार न्यूनतम आय योजना को शामिल करती है तो ये बजट युवाओं के लिए खास हो सकता है'. उन्होंने कहा कि, 'यदि न्यूनतम आय योजना को शामिल किया जाता है तो, कृषि, उद्योग, किसान मध्यमवर्गीय क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी. सरकार को न्यूनतम आय योजना पर काम करना चाहिए'.