रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक पास होने के बाद रात करीब 9 बजे ही विधेयक को राजभवन पहुंचा दिया गया. सरकार के चार मंत्री रविंद्र चौबे, कवासी लखमा, अमरजीत भगत, मोहम्मद अकबल विधेयक को लेकर राज्यपाल के पास पहुंचे. जिसके बाद गवर्नर उइके ने नियमानुसार जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया. दरअसल सरकार की मंशा थी कि राज्यपाल शुक्रवार को ही विधेयक पर हस्ताक्षर कर दें, लेकिन ज्यादा रात हो जाने की वजह से विधेयक पर राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं हो पाया. नए आरक्षण विधेयक के अनुसार अब छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लिए 32 फीसदी आरक्षण (schedule tribe), अनुसूचित जाति के लिए 13 फीसदी आरक्षण, ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण और EWS के लिए चार फीसदी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है.
रात को ही बिल लेकर राजभवन पहुंचे छत्तीसगढ़ मंत्री:शुक्रवार रात करीब 9 बजे छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर और शिव डहरिया राजभवन पहुुंचे और राज्यपाल को पारित हुए आरक्षण प्रस्ताव सौंपा. मुलाकात के बाद लौटे मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि "राज्यपाल को हमने आरक्षण का प्रस्ताव दे दिया है. राज्यपाल इसमें जल्द मुहर लगायेगी. अब मुझे इस्तीफा देना नहीं पड़ेगा. आरक्षण बिल पास नहीं होता तो मुझे इस्तीफा देना पड़ता, लेकिन अब आरक्षण बिल पास हो गया है तो मुझे इस्तीफा देना नहीं होगा, मैं बहुत खुश हूं. "
छत्तीसगढ़ विधानसभा में नया आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पास, राज्यपाल को भेजा गया बिल