Reservation Bill राज्यपाल अनुसुइया उइके दिल्ली दौरे पर, मंगलवार को राष्ट्रपति से मुलाकात

Chhattisgarh Governor Anusuiya Uike Delhi visit छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक जल्द पास हो सकता है. Reservation Bill in Chhattisgarh काफी दिनों तक छत्तीसगढ़ सरकार और राजभवन के बीच आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर को लेकर हुई बहसबाजी के बाद आखिरकार रविवार को राज्यपाल अनुसुइया उइके दिल्ली रवाना हुई. Anusuiya Uike Delhi visit मंगलवार को उइके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु President Draupadi Murmu से मुलाकत करेंगी और आरक्षण बिल पर चर्चा करेंगी.

रायपुर: राज्यपाल अनुसुइया उइके रविवार दिल्ली के लिए रवाना हुईं. 20 दिसंबर को उनकी राष्ट्रपति से मुलाकात संभावित है. राजभवन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल दिल्ली में छत्तीसगढ़ आरक्षण संशोधन बिल को लेकर राष्ट्रपति से चर्चा कर सकती है. Chhattisgarh Governor Anusuiya Uike Delhi visit

राज्यपाल के राष्ट्रपति से मुलाकात पर बोले सीएम: राज्यपाल के दिल्ली दौरे को लेकर रविवार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा "राज्यपाल को जल्द आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करना चाहिए और अपने बात पर कायम रहना चाहिए. आरक्षण का लाभ विद्यार्थियों को और युवाओं को नौकरी में मिलना चाहिए. इसमें देरी करना ठीक नहीं है."

आरक्षण बिल पर तकरार:2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा आरक्षण बिल पास हुआ. बिल में राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए लिए सरकार के चार मंत्री उसी रात राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को आरक्षण विधेयक बिल सौंपा. लेकिन इतने दिन होने के बाद भी राज्यपाल ने बिल पर साइन नहीं किया. जिसके बाद आरक्षण विधेयक पर राजनीति शुरू हो गई. राज्यपाल ने सभी पक्ष जानने के बाद ही बिल पर हस्ताक्षर करने की बात कही. साथ ही शासन से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा. Reservation Bill in Chhattisgarh

इन 10 बिंदुओं पर राज्यपाल ने मांगा है जवाब :

1. क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में मात्रात्मक विवरण (डाटा) संग्रहित किया गया है।

2. इंदिरा साहनी केस में उल्लेखित विशेष एवं बाध्यकारी परिस्थितियां कौन सी हैं?

3. हाईकोर्ट के आदेश के ढाई महीने बाद ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनीं, जिसके आधार पर आरक्षण में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई?

4. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति किस प्रकार राज्य में सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं?

5. छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और जनजाति के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन को ज्ञात करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई?

6. क्वांटिफाएबल डाटा आयोग की रिपोर्ट राजभवन में प्रस्तुत करें।

7. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन में शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग का क्या अभिमत है?

8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(6) के तहत पृथक अधिनियम लाना चाहिए था?

9. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य राज्य की सेवाओं में क्या चयनित नहीं हो रहे हैं?

10. क्या 76 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से प्रशासन की दक्षता का ध्यान रखा गया है। इस संबंध में क्या कोई सर्वेक्षण किया