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छत्तीसगढ़ सरकार ने किया 25 अधिकारियों-कर्मचारियों का ट्रांसफर

छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 25 अधिकारियों-कर्मचारियों का ट्रांसफर आदेश जारी किया है. इसमें उप अभियंता, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, राजस्व अधिकारी, अधीक्षण अभियंता सहित कई अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं.

Chhattisgarh Government transferred 25 officer-employees
राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 25 अधिकारी-कर्मचारियों ने किया ट्रांसफर

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Published : Jul 11, 2020, 10:29 AM IST

रायपुर: राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 25 अधिकारियों-कर्मचारियों का तबादला आदेश जारी किया है. शुक्रवार को जारी इस आदेश में उप अभियंता, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, राजस्व अधिकारी, अधीक्षण अभियंता सहित कई अधिकारियों-कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया है. बता दें कि राज्य सरकार के लगातार किए जा रहे तबादलों को लेकर विवाद भी खड़े हो रहे हैं.

इन अधिकारी-कर्मचारियों का हुआ ट्रांसफर
इन अधिकारी-कर्मचारियों का हुआ ट्रांसफर
इन अधिकारी-कर्मचारियों का हुआ ट्रांसफर

कोरोना संकट काल में छत्तीसगढ़ में तबादलों का दौर जारी है.

इन विभागों में हुए ट्रांसफर

  • 26 मई को राज्य में 50 से ज्यादा IAS अफसरों के तबादले किए गए थे.
  • 28 मई को राज्य प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ था. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया था.
  • 8 जून को रायपुर नगर निगम के 10 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ था.
  • 16 जून को कोरबा में27 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया था.
  • 23 जून को धमतरी में करीब 34 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया था.
  • 29 जून को छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने 13 IPS समेत 15 अफसरों के ट्रांसफर किए गए थे. इसमें7 जिलों के एसपी भी बदले गए थे.
  • वहीं 8 जुलाई को ही छत्तीसगढ़ सरकार ने 12 ओएसडी की नियुक्ति के आदेश जारी किए.

पढ़ें:छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया 12 ओएसडी की नियुक्ति का आदेश

14 जुलाई को होगी छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक

बता दें कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट की अहम बैठक 14 जुलाई को होने वाली है. सीएम हाउस में करीब दो महीने बाद होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. कोरोना संकट के बीच हो रही ये कैबिनेट की बैठक बेहद अहम है. बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के दाम को लेकर भी मंत्रिमंडल की उपसमिति के फैसले पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. बैठक में गोबर खरीदी के लिए वित्तीय प्रबंधन को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा. बताया जा रहा है कि डीएमएफ फंड से इसके भुगतान की व्यवस्था की जाएगी.

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