रायपुर: राज्य सरकार की ओर से मंत्रियों के लिए 12 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(OSD) के पदों पर नियुक्ति की जाएगी. छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी मंत्रियों के निजी पदस्थापना में एक-एक OSD (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ) नियुक्त करने की स्वीकृति दे दी है.
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंत्रालय से जारी आदेश के मुताबिक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर शासकीय सेवकों की नियुक्ति की जा सकेगी. इस पद पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत को-टर्मिनल नियुक्तियां नहीं की जा सकेंगी. बता दें कि राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्रियों के लिए पहले से ही स्टॉफ और अन्य तरह की जरूरी सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन अब लगातार बढ़ रही जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ये निर्णय भी ले रही है.
क्या है OSD
OSD का मतलब ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होता है. यह सिविल सेवाओं में एक अधिकारी होता है, जिसे सरकार में सचिव और अपर सचिव के बीच की स्थिति के बारे में समझा जा सकता है.
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बजट में 12 मंत्रियों के लिए OSD के 12 पदों की मंजूरी का प्रस्ताव रखा था. इसके लिए 97 लाख 22 हजार की राशि की मांग की गई थी. बता दें कि राज्य में अभी मुख्यमंत्री सहित कुल 13 मंत्री हैं. वहीं सभी मंत्री के यहां दो-दो OSD हैं. सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने बजट में OSD का प्रस्ताव रखा था.
14 जुलाई को होगी छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक
बता दें कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट की अहम बैठक 14 जुलाई को होने वाली है. सीएम हाउस में करीब दो महीने बाद होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. कोरोना संकट के बीच हो रही ये कैबिनेट की बैठक बेहद अहम है. बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के दाम को लेकर भी मंत्रिमंडल की उपसमिति के फैसले पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. बैठक में गोबर खरीदी के लिए वित्तीय प्रबंधन को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा. बताया जा रहा है कि डीएमएफ फंड से इसके भुगतान की व्यवस्था की जाएगी.
