रायपुर: छत्तीसगढ़ में पहले से ही मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट कारोबार को लॉकडाउन ने बर्बादी की कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने इस सेक्टर को संजीवनी देने का काम किया है. दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने 2019-20 में जमीनों की खरीदी-बिक्री की शासकीय गाइड लाइन दर पर 30% राहत को जारी रखने का फैसला किया है. यही नहीं इसका लाभ अब पूरे साल भर छत्तीसगढ़ की जनता उठा सकेगी.
रियल एस्टेट सेक्टर में जागी उम्मीद पहले इस फैसले को 30 जून तक के लिए जारी किया गया था. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक के लिए लागू कर दिया गया है. सरकार मान रही है कि इस फैसले से लोग आसानी से संपत्ति की खरीदी कर सकेंगे और रियल एस्टेट के कारोबार में भी तेजी देखने को मिलेगी. सरकार के इस फैसले से ना केवल रियल स्टेट कारोबारियों को बल्कि आम लोगों को भी बड़े पैमाने पर फायदा मिलेगा. ETV भारत ने रियल एस्टेट कारोबार और आम लोगों पर इस फैसले के प्रभाव को लेकर पड़ताल की है.
छत्तीसगढ़ को रियल एस्टेट हब माना जाता रहा है. लेकिन पिछले 2 सालों से चल रही मंदी ने कारोबार को बुरी तरह प्रभावित किया है. बीते साल किसानों को धान का बोनस और समर्थन मूल्य मिलने के चलते मार्केट में थोड़ी तेजी देखने को मिली थी. लेकिन लॉकडाउन ने सेक्टर को फिर प्रभावित किया. सरकार ने इस प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाए. रियल स्टेट कारोबारी और क्रेडाई (रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ) के राष्ट्रीय पदाधिकारी आनंद सिंघानिया ने ETV भारत से चर्चा करते हुए रियल स्टेट को लेकर किए गए छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले की सराहना की है. आनंद ने बताया कि
- सरकार की ओर से आम लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखकर बड़ा फैसला लिया गया.
- जमीन रजिस्ट्री में छूट देने का ये सरकार का अहम फैसल है. इससे आम लोगों को काफी फायदा होने वाला है.
- राज्य सरकार ने 2019-20 की तय गाइडलाइन की कीमत में 30% राहत जारी रखने का फैसला किया है.
- मार्च 2021 तक जारी रहेगी जमीन की सरकारी कीमत पर 30% छूट.
- पहले छूट को मई और जून तक बढ़ाया गया. लेकिन अब राज्य सरकार की ओर से इसे पूरे साल भर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया
- इस फैसले से साल भर जमीन की कीमतों में वृद्धि नहीं होगी. इसे लेकर रियल एस्टेट कारोबारियों ने भी राहत की सांस ली है.
- फैसले से लोग जमीन और मकान खरीदी के लिए आकर्षित होंगे. जिससे कारोबारियों और सरकार दोनों को फायदा होगा.
प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम तिवारी ने कहा कि कोरोना संकट से इस वक्त पूरा देश जूझ रहा है. लेकिन प्रदेश सरकार के इन फैसलों से ही छत्तीसगढ़ ने आर्थिक मंदी की स्थिति को कम किया है. 30% की छूट से रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा मिलेगा. साथ ही इसे जनता और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सकारात्मक फैसला बताया है.
रियल एस्टेट कारोबार में हर साल उछाल संभव माना जाता हैं. ऐसे में वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में रजिस्ट्री खरीददारी और बिक्री दोनों बढ़ती है.लेकिन इस साल लॉकडाउन के कारण ऐसा नहीं हो सका मार्च-अप्रैल में मंदी रही. ऐसे में सरकार की गाइडलाइन काफी मायने रखती है. कोरोना काल में सरकार का ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है.
