रायपुर: कोरोना वायरस के चलते अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है. आर्थिक गतिविधियों को ट्रैक पर लाने के लिए काम किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रमोशन और वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का फैसला लिया है. बताया जा रहा है कि सरकार ने मितव्ययिता अपनाते हुए यह फैसला लिया है.
कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रमोशन और वेतन वृद्धि रोके जाने के फैसले से कर्मचारियों में मायूसी है. आदेश जारी करने के बाद से ही सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में नाराजगी है.
ETV भारत ने सरकार के इस फैसले को लेकर शासकीय कर्मचारियों, अधिकारी फेडरेशन से बातचीत की. शासकीय तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश साहू ने बताया कि इस फैसले से कर्मचारियों और अधिकारियों में असंतुष्टि है. शुरुआती दिनों में प्रदेश कोरोना के प्रकोप से बचा हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री ने 1 दिन का वेतन देने अपील की थी. सभी कर्मचारियों ने अपना 1 दिन का वेतन दिया था. वहीं दूसरी बार जब मुख्यमंत्री ने इच्छानुसार एक दिन का वेतन सहयोग स्वरूप देने के लिए कहा था, उस दौरान भी कर्मचारियों ने स्वेच्छा से आर्थिक सहयोग किया.
राकेश साहू ने कहा कि वेतन वृद्धि रोके जाने के आदेश से कर्मचारियों में मायूसी है. सरकार ने कर्मचारियों से बिना पूछे ही फैसला ले लिया है. मुख्यमंत्री अगर कर्मचारियों से चर्चा करेंगे, तो सभी संकट के समय में सरकार का साथ देंगे. सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देने के लिए भी सभी तैयार हैं. इस संबंध में कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मुलाकात करेगा. साथ ही सरकार से आग्रह है कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर वो निर्णय वापस ले.