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गंदगी मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ को देश में मिला दूसरा स्थान - Rural Development Minister TS Singhdev

गंदगी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 62 गांव को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) प्लस घोषित किया गया है. अभियान में छत्तीसगढ़ को देश में दूसरा स्थान मिला है. ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने बधाई दी है.

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गंदगी मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ को देश में मिला दूसरा स्थान

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Published : Sep 29, 2020, 6:53 PM IST

रायपुर: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-2 के अंतर्गत भारत सरकार ने 8 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक चलाए गए गंदगी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 62 गांव को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) प्लस घोषित किए गए हैं. सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांव घोषित करने की केटेगरी में छत्तीसगढ़ को देश में दूसरा स्थान मिला है. केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर आयोजित होने वाले स्वच्छ भारत दिवस पर छत्तीसगढ़ राज्य को गंदगी मुक्त भारत अभियान के लिए देश भर में द्वितीय स्थान के लिए पुरस्कृत किया जाएगा. यह पुरस्कार ऑनलाईन दिया जाएगा.

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प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि गंदगी मुक्त भारत अभियान में राज्य ने इस साल बेहतर प्रदर्शन किया है. आगे भी स्वच्छता की मुहिम जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि भारत सरकार के मापदंडों को पूरा करते हुए 62 गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया है. उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेस-1 के क्रियान्वयन में भी छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी रहा है. स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ को साल 2018 और 2019 में 174 करोड़ रूपए की राशि परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में दी थी. इस साल भी विश्व बैंक 68 करोड़ रूपए की राशि परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में राज्य को मिला है.

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उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की राज्य के सभी जिला, ब्लॉक और ग्राम की पूरी टीम और सभी ग्रामीणों को बधाई दी है. स्वच्छ भारत मिशन के फेस-2 के अंतर्गत ओडीएफ के स्थायित्व सहित ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्य कर सभी गांवों को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है. ओडीएफ प्लस गांव के लिए 8 मापदंडों में खुले में शौच मुक्त का स्थायित्व, सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता, 80 प्रतिशत घरों, सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी, पंचायत भवनों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की समुचित व्यवस्था, कूड़ा-करकट और पानी का सार्वजनिक स्थलों पर जमाव न होना, स्वच्छता का व्यापक प्रचार-प्रसार आदि सम्मिलित हैं.

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