रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में कर्मचारी और अधिकारी संघ फिर से लामबंद है. कर्मचारी संघ 25 जुलाई से 29 जुलाई के बीच हुए आंदोलन को लेकर सरकार की तरफ से जारी नए आदेश को लेकर नाराज है. इस आदेश में शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन काटने और ब्रेक इन सर्विस की बात कही गई है. जिससे कर्मचारी और अधिकारी संघ बेहद नाराज है. रविवार को कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश स्तर पर बैठक आयोजित करके वेतन काटे जाने का विरोध जताने के साथ ही वेतन काटने के आदेश की प्रतियां भी जलाई. विरोध प्रदर्श के बाद निर्णय लिया गया कि 22 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे. इसकी सूचना सोमवार 1 अगस्त को मुख्य सचिव अमिताभ जैन को दी जाएगी.
छत्तीसगढ़ कर्मचारी और अधिकारी फेडरेशन नाराज 22 अगस्त से कर्मचारी करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल:छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के संरक्षक विजय कुमार झा ने बताया कि "रविवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश स्तर पर बैठक का आयोजन रायपुर के पंडरी स्थित वन विभाग के रेस्ट हाउस में किया गया. जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 5 दिनों के वेतन काटने के तानाशाही आदेश के खिलाफ और अपनी मांगों को लेकर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा. छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और अधिकारियों को वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि उन्हें केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता चाहिए. छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और अधिकारियों को छठवां वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता दिया जा रहा है. लेकिन प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी केंद्र के समान सातवें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की मांग कर रहे हैं" ये भी पढ़ें: वेतन कटौती और ब्रेक इन सर्विस पर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ आगबबूला !
बघेल सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन रायपुर संभाग के संयोजक अजय तिवारी ने बताया कि "हमारी तीन सूत्रीय मांगों में मांग महंगाई भत्ता गृह भाड़ा भत्ता में बढ़ोतरी शामिल है. जबकि तीसरी मांग अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी हुई है. इसमें कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग है." अजय तिवारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में चार अलग अलग कैटेगरी में महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. आईएएस अधिकारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. पेंशनर को 17% का महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और राज्य के कर्मचारियों को 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. केंद्र सरकार की तुलना में राज्य सरकार के कर्मचारी और अधिकारियों को 12% महंगाई भत्ता कम मिल रहा है. जिसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है." उन्होंने आगे बताया कि "1 साल में दो बार विधायकों का महंगाई भत्ता बढ़ता है. इस तरह का भेदभाव या असमानता राज्य सरकार के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ क्यों हो रहा है"
