शिमला/रायपुर: छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के चार दिनों के दौरे पर हैं. यहां कांग्रेस ने हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है. इस घोषणा पत्र में ओल्ड पेशन स्कीम को लागू करने का वादा किया गया है. घोषणा पत्र को जारी करने के दौरान छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में हमने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया. लेकिन केंद्र इसमें अड़ंगा लगा रही है. पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण में जमा 17 हजार 240 करोड़ रुपए की राशि को वापस देने से केंद्र ने इंकार कर दिया है.old pension scheme
पुरानी पेंशन स्कीम पर सीएम बघेल का बड़ा बयान भूपेश बघेल का केंद्र पर बड़ा आरोप: सीएम भूपेश बघेल ने शिमला में कहा कि "कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वहां पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है. सीएम बघेल का आरोप है कि नई पेशन योजना के अंशदान के तौर पर जमा राशि को केंद्र ने अभी तक नहीं दिया है. सीएम ने कहा कि हमने पुरानी पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में लागू कर दी गई है. इसलिए हमे राशि वापस किया जाए. लेकिन केंद्र ने राशि नहीं दिया"Baghel targets Modi government on old pension scheme
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हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी तो लागू करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम: छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अगर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती है. तो हम यहां ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी छत्तीसगढ़ में लागू की गई है. उसे लागू करेंगे. सीएम बघेल ने कहा कि इसे हमने घोषणा पत्र में भी लागू किाया है. Himachal Congress Released Manifesto
हिमाचल कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किए ये वादे
- मनरेगा के तहत कार्य दिवस बढ़ाकर 150 दिन किए जाएंगे.
- वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन में बढ़ोत्तरी की जाएगी.
- 75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को विशेष सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी.
- सरकार के गठन के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की पहली बठकै में OPS बहाल की जाएगी.
- कर्मचारियों को डीए-एरियर्स का निश्चित समय अवधि में भुगतान किया जाएगा.
- आउटसोर्स कर्मचारी के लिए एक नई पारदर्शी नीति बनाई जाएगी.
- कर्मचारियों के वेतन, भत्तों की बढ़ोतरी व पदोन्नति को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा.
- पुलिस की समस्त कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियां 8 वर्ष की जगह 2 वर्ष में नियमित की जाएंगीं.
- पंजाब पैटर्न पर पेंशन व सुविधाएं दी जाएंगी.
- पेंशन में 5, 10 और 15% के भत्ते को शामिल करने की मांग को पूरा किया जाएगा.
- हिमाचल प्रदेश के पेंशन भोगियों की मांगों के लिए बनेगी कमेटी.
- कृषि और बागवानी आयोग का होगा गठन.
- कोल्ड स्टोरेज और यूनिवर्सल पैकेजिंग पर बनेगी नीति.
- हर दिन खरीदा जाएगा 10 किलो दूध.
- गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'Smart Village' परियोजना.
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हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से ये घोषणा पत्र जारी किया. इस दौरान उनके साथ छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह, प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष कर्नल धनीराम शांडिल सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे. इस दौरान प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि इससे पहले कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां भी दी थी. जिन्हें सरकार बनते ही पूरी किया जाएगा. वहीं, घोषणा पत्र में किए गए वादों को भी कांग्रस सत्ता में आते ही पूरा करेगी.
10 गारंटियां भी दे चुकी है कांग्रेस: बता दें कि घोषणा पत्र जारी करने से पहले कांग्रेस प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां भी दे चुकी है. जिसके तहत पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना, महिलाओं को हर माह 1500 रुपए, हर माह 300 यूनिट बिजली फ्री, युवाओं को 5 लाख रोजगार, बागवान तय करेंगे फलों की कीमत, युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्ट अप फंड, मोबाइल क्लिनिक से हर गांव में मुफ्त इलाज, हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल, 2 रुपए किलो में गोबर खरीद के साथ ही गाय-भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदने जैसी गारंटियां शामिल हैं. वहीं, घोषणा पत्र के जरिए अब कांग्रेस अन्य वर्गों को रिझाने का प्रयास कर रही है.
