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लॉकडाउन के दौरान रायपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने की व्यापार के लिए समय की मांग

रायपुर में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. पदाधिकारियों ने लोकल मंडियों को शुरू किए जाने की मांग की है.

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Published : Apr 24, 2021, 5:30 PM IST

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छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी

रायपुर: कोरोना संक्रमण के हालातों को देखते हुए फिलहाल छत्तीसगढ़ के हर जिले में लॉकडाउन जारी है. कई जिलों में लॉकडाउन के समय को बढ़ाया भी जा रहा है. ऐसे में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (Chhattisgarh Chamber of Commerce ) के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है.

व्यापार के लिए समय की मांग

छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी ने बताया लॉकडाउन के दौरान व्यापार बंद (Trade off during lockdown) है. ऐसे में बाजार नहीं खुलने के कारण लोग दूसरी जगहों और अन्य जिलों से सामान ला रहे हैं. जिससे सामानों की कीमतों पर कंट्रोल नहीं हो रहा है. अगर लोकल मंडियों को शुरू किया जाएगा तो व्यापारियों को भी राहत मिलेगी.

संतुलन बनाकर चलना होगा

अमर परवानी ने कहा कि हम चाहते हैं कि कोरोना का संक्रमण ना फैले इसे नियंत्रित किया जाए. साथ ही व्यापारियों का व्यापार भी अधिक प्रभावित ना हो, ऐसे में दोनों के बीच संतुलन बना कर चलना सही होगा. उन्होंने ज्ञापन के जरिए कुछ सुझाव भी दिए हैं.

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सीमित समय के लिए व्यापार करने की मिले छूट

चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर सेमुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया है. (Memorandum submitted to collector) चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मांग की है 26 अप्रैल से अनलॉक कर सीमित समय के लिए व्यापार-व्यवसाय की अनुमति दी जाए. अमर परवानी ने बताया कि पिछले दो चरण में मिलाकर 17 दिनों से लॉकडाउन है. जिससे राज्य की आर्थिक गतिविधियां ठप हैं (economic activities stopped). व्यापारी वर्ग को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आम लोग भी परेशान हैं. छोटे व्यापारी और मजदूर वर्ग के साथ ही मध्यम वर्गीय परिवार को इस समय कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ रहा है.

आर्थिक संकट में व्यापारी

अमर परवानी ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन की स्थिति भी बिगड़ रही है. व्यापारियों पर आर्थिक संकट गहरा रहा है. इसके साथ ही घर और दुकान का बिल, दुकान के कर्मचारियों का वेतन, बैंक का ब्याज, दुकान की ईएमआई, जीएसटी और टैक्स का भुगतान जैसे कई कार्य नहीं हो पा रहे हैं.

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