रायपुर: मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इन मांगों पर चर्चा में कहा कि "छत्तीसगढ़ के विकास को बढ़ाने के लिए बेहतर कानून व्यवस्था बेहद जरूरी है. खासतौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बिना सुरक्षा के विकास कार्य बेहद मुश्किल है. इसलिए हमने ऐसे क्षेत्रों में अभी तक 74 कैम्पों की स्थापना की है. इसके साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है. इस बजट का यही मूलमंत्र है."
"अपराधों पर लगेगी लगाम":पुलिस विभाग की चर्चा में मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि "साइबर अपराधों में लगाम लगाने के लिए प्रदेश के सभी 5 रेंज मुख्यालयों में साइबर थानों की स्थापना की जाएगी. अभी डायल 112 की सुविधा सिर्फ 11 जिलों में ही उपलब्ध है. जिसे अब बढ़ाया जा रहा है. अब इसका विस्तार 28 जिलों किया जा रहा है. इसके अलावा चिटफंड कंपनियों पर भी लगातार कार्रवाई जारी है. निवेशकों को उनके पैसे लौटाए जा रहे हैं. अब तक 209 अनियमित चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए निवेशकों को 32 करोड़ रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है."