छत्तीसगढ़ बजट: बिजली बिल हाफ, कोई नया कर नहीं

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में अपना पहला और राज्य का 19वां बजट पेश किया. बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए. वहीं बिजली बिल को हाफ करने की घोषणा की.

बजट की बड़ी बातें-

• कोई नया कर नहीं लगाया गया.
• बिजली बिल हाफ करने का ऐलान.
• नए थाने और 20 नई चौकी बनाई जाएगी.
• नवीन केंद्रीय जेल की स्थापना की जाएगी.
• बेमेतरा में 200 कैदी क्षमता वाली खुली जेल का होगा निर्माण.
• कन्यादान योजना की राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की गई.
• स्मार्ट सिटी के लिए 396 करोड़ का प्रावधान
• तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाकर 4 हजार किया गया.
• ग्रामीण इलाकों में 35 नई सड़कों के लिए प्रावधान.
• BPL उपभोक्ताओं को मुफ्त में नल कनेक्शन दिए जाएंगे.
• जगदलपुर में मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल बनेगा.
• नक्सल हमलों के शिकार घायलों को तुरंत इलाज मिल सकेगा.
• सूपेबेड़ा जलप्रदाय योजना का ऐलान, 2 करोड़ का प्रावधान.
• दिव्यांग प्रोत्साहन राशि 50 हजार से बढाकर 1 लाख.
• नशाबंदी के लिए जनजागरण अभियान चलाया जाएगा.
• बालोद में महिला महाविद्यालय खोला जाएगा.
• नए शैक्षणिक संस्थान खोलने और गुणवत्ता सुधार के लिए नए कदम उठाए जाएंगे.
• 25 सेकंडरी स्कूलों को हायर सेकंडरी स्कूल में उन्नत किया जाएगा.
• पशुओं के लिए गौठान की व्यवस्था होगी.
• हर गांव में बनाया जाएगा गौठान.
• कॉलेजों में 1384 प्रोफेसर की भर्ती करने का फैसला.
• खेलकूद- 55 खेल प्रशिक्षकों के पद स्वीकृत होंगे.
• 3 नए ITI खोले जाएंगे.
• हर संभाग में कामकाजी महिला गृह आवास बनाए जाएंगे.
• बेमेतरा में बनाया जाएगा नया कृषि विश्वविद्यालय.
• गोबर गैस संचालन के लिए 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा
• सुराजी ग्राम योजना की शुरुआत की जाएगी.
• विधायक निधि की राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ की गई.
• सोयाबीन उत्पादन प्रोत्साहन के लिए 10 करोड़, गन्ना बोनस के लिए 50 करोड़ का प्रावधान.
• PM फसल बीमा योजना में 205 करोड़ का प्रावधान.
• वन जीवों से होने वाली क्षतिपूर्ति 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख.
• किसानों की कल्याण के लिए 21 हजार 597 करोड़ का कृषि बजट.
• PM फसल बीमा योजना में 205 करोड़ का प्रावधान.
• राष्ट्रीय खाद्य मिशन के लिए 120 करोड़.
• नदियों की स्थिति सुधारने के लिए बड़ा प्रावधान.
• 10 हजार करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण माफी से 20 लाख किसान प्रभावित.
• 5 नए फूड पार्क लगाए जाएंगे.
• मिड डे मील बनाने वालों का मानदेय 1200 से बढ़ाकर 1500 किया गया.
• केंद्र के 1 लाख 25 हजार के मुकाबले, राज्य में प्रति व्यक्ति आय 96 हजार 887 रुपए रहने का अनुमान.
• राज्य में ऑद्योगिक क्षेत्र में 5.7 फीसदी वृद्धि है.
• कृषि के साथ संपूर्ण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को प्राथमिकता.
• योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के खाते में पहुंचाने का लक्ष्य.
• औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर केंद्र के अनुपात में कम रहने का अनुमान.
• कृषि की लागत कम करना प्राथमिकता.
• 6230 करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण हमने माफ किया है.
• 4000 करोड़ के निजी बैंकों से लिए गए ऋण भी माफ करने का फैसला.