छत्तीसगढ़ विधानसभा में नक्सल मुद्दे पर घमासान, कांग्रेस ने बीजेपी को ठहराया नक्सली हमलों का जिम्मेदार !

Chhattisgarh Assembly winter session छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है. सत्र के दूसरे दिन हुए राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा. उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण को नीरस करार दिया. साथ ही प्रदेश में होने वाली नक्सली घटनाओं का जिम्मेदार बीजेपी को बता दिया. Bhupesh Baghel Taunted on Governor address, Congress targets SAI govt on Naxal issue

रायपुर:छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का बुधवार को दूसरा दिन था. सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन का अभिभाषण हुआ, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नीरस करार दिया है. भूपेश बघेल ने कहा कि, "राज्यपाल ने अंग्रेजी में भाषण दिया है. राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का आईना होता है. इनके भाषण में वह बात नहीं आई, जो छत्तीसगढ़ के लिए जरूरी थी. राज्य सरकार ने राज्यपाल से नीरस भाषण करवाया है."

अनुपूरक बजट पर भूपेश बघेल ने क्या कहा ?: इसके साथ ही भूपेश बघेल ने कहा कि, "अनुपूरक बजट पेश हुआ है. 18 लाख आवास की बात करते हैं. कल्याण उन्नति योजना है, 3100 रुपए के बारे में कहा गया है. बोनस के बारे में कहा गया है. कर्ज माफी के बारे में मुख्यमंत्री अलग कहते हैं, उनके नेता अलग कहते हैं. अनुपूरक बजट में भी कोई नई चीज दिखाई नहीं दे रही है. भाजपा जिन वादों को लेकर जनता के बीच गई थी, वह कदम सरकार बनने के बाद दिखाई नहीं दिया."

बीजेपी सरकार नक्सली वारदातों के लिए जिम्मेदार:साथ ही भूपेश बघेल ने नक्सली वारदातों को लेकर भी बीजेपी सरकार पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि, "अधिकारी यही थे, लेकिन हमारे शासनकाल में एके-47 के साथ नक्सली गिरफ्तार हुए. कुछ ने आत्मसमर्पण किया. बड़े नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और कुछ का एनकाउंटर किया गया. भाजपा के समय में तो सिर्फ भरमार वाले ही सरेंडर करते थे. नक्सल नियंत्रण पर हमारी सरकार ने काम किया. भाजपा सरकार नक्सलियों पर नकेल कसने में फेल है. एक भी मतदान केंद्र नहीं था, जिसमें शून्य प्रतिशत मतदान हुआ हो. अधिक मतदान होना, इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस सरकार ने नक्सली पर लगाम लगाया था."

बता दें कि बुधवार को विधानसभा में कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रथम अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रखा. 12 हजार 992 करोड़ 70 लाख 98 हजार 800 के अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रखा गया. पीएम आवास के लिए 3799 करोड़ का प्रावधान किया गया. धान पर बोनस के लिए 3800 करोड़ का प्रावधान किया गया. महतारी वंदन के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान किया गया.