रायपुर: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की रफ्तार बेहद सुस्त है. एक नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई थी उसके बाद से लगातार धान की वैसी खरीदी नहीं हुई है जैसे पहले के वर्षों में होती थी. जानकार इसकी वजह से चुनावी वादों और फेस्टिव सीजन को मानते हैं. लेकिन चुनावी वादों का असर और नई सरकार का इंतजार धान खरीदी पर ज्यादा पड़ा है.
किसानों में धान खरीदी को लेकर सुस्त रवैया: दुर्ग के पाटन जिले के सावनी गांव किसान लीलारम चंद्राकरण ने 18 एकड़ में धान की खेती की है. लेकिन अब तक वह धान खरीदी को लेकर कोई हरकत नहीं दिखा रहे हैं. उनका कहना है कि उन्हें धान खरीदी को लेकर कोई जल्दी नहीं है. उन्होंने अपने धान के स्टॉक को रोक रखा है. दुर्ग जिले सहित छत्तीसगढ़ में लीलाराम चंद्राकर जैसे लाखों किसान हैं. जिन्होंने धान के स्टॉक को रोककर रखा है. राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा धान के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के वादे उन प्रमुख कारकों में से हैं, जिन्होंने चालू खरीफ विपणन सीजन में धान की बिक्री की गति को प्रभावित किया है.
अब तक छत्तीसगढ़ में कितनी हुई धान खरीदी: सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक नवंबर से 28 नवंबर के बीच 3,17,223 किसानों से करीब 13.21 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जो राज्य में पिछले खरीफ सीजन में खरीदी गई मात्रा से कम है.पिछले खरीफ सीजन (2022-23) में 5.42 लाख किसानों ने 1 नवंबर से 29 नवंबर तक 19.3 लाख मीट्रिक टन धान बेचा था.
इस वर्ष कितनी धान खरीदी का लक्ष्य: छत्तीसगढ़ के एक अधिकारी ने बताया कि इस साल चालू खरीफ विपणन सत्र के दौरान 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए 2,739 खरीद केंद्र स्थापित किए हैं. 1 नवंबर से शुरू हुआ खरीद अभियान अगले साल 31 जनवरी तक जारी रहेगा. इस बार लगभग 26.87 लाख किसानों ने अपनी उपज बेचने के लिए पंजीकरण कराया है. इस साल एक नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी 31 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी.
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी क्यों हुई धीमी: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी धीमी होने की मुख्य वजह जानकार जो बता रहे हैं उसमें राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव में जो वादे किए गए हैं वो सबसे बड़ी वजह है .
कांग्रेस ने क्या वादा किया है ?: मौजूदा कांग्रेस सरकार केंद्र द्वारा निर्धारित एमएसपी पर धान खरीद कर रही थी. जो इस सीजन के लिए लगभग 2,200 रुपये है, और धान उत्पादकों को प्रति एकड़ 9,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दे रही है. इसने चालू ख़रीफ़ सीज़न के लिए खरीद की सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ कर दी है. यह निर्णय उसके चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया है. इसके अलावा चुनाव में कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वह दोबारा छत्तीसगढ़ में सत्ता में आती है तो किसानों को धान के लिए 3,200 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे. कांग्रेस ने ऋण माफी का भी वादा किया है. जैसा वादा बीते विधानसभा चुनाव में किया गया था.