रायपुर: बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मामले की जांच को लेकर सरकार की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब भीमा मंडावी केस की जांच एनआईए ही करेगी. इसके अलावा हाईकोर्ट ने शासन को भीमा मंडावी केस से जुड़े सभी दस्तावेज NIA को सौंपने के निर्देश भी दिए हैं.
भीमा मंडावी केस में SC जाएगी सरकार SC जाएगी राज्य सरकार
हाईकोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 'उन्हें कोर्ट के फैसले की जानकारी मिली है, अब राज्य सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी. इससे पहले सरकार मामले में वकीलों से बात करेगी'.
NIA करेगी मामले की जांच
दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार मामले की जांच राज्य की एजेंसियों से कराना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की मांग है कि मामले की जांच NIA से कराई जाए. इस पर कोर्ट ने पहले भी फैसला दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने रिट पीटिशन दायर की थी, जिसपर फैसला देते हुए कोर्ट ने NIA से मामले की जांच कराने की बात कही है.
लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी हत्या
दंतेवाड़ा में लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले 9 अप्रैल को नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया था. जिसमें बीजेपी विधायक भीमा मंडावी के साथ उनके ड्राइवर और तीन जवान की मौत हो गई थी.
JNU में छात्रों के प्रदर्शन पर बोले सीएम
मुख्यमंत्री ने JNU छात्रों के प्रदर्शन मामले में कहा कि बीजेपी और आरएसएस का एकमात्र नियम है कि कोई उनसे कोई सवाल नहीं करेगा. अगर कोई सवाल करता है तो उसे मिटा दिया जाता है. मुख्यमंत्री ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सवालों का जवाब देने में असमर्थ है, इसलिए छात्रों को दबाने की कोशिश की जा रही है.
