रायपुर:शिक्षक भर्ती के मामले में छत्तीसगढ़ में विवाद का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के विभिन्न वर्गों में 14 हजार 580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है. इसे लेकर अभ्यर्थियों ने जल्द ही भर्ती प्रकिया को पूरा करने को लेकर आंदोलन भी किया था. सड़क पर उतरकर गिरफ्तारी भी दी थी. साथ ही इन पर एफआईआर भी हुई. लेकिन बाद में राज्य सरकार ने इनकी भर्ती को लेकर जल्द से जल्द आदेश निकाल दिया. अब शिक्षक भर्ती के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बार फिर अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कराने का आदेश जारी कर दिया है. इसे लेकर अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी है. क्योंकि बीते साल 2019 में शिक्षक भर्ती करने के लिए हुई तमाम प्रक्रियाओं में अभ्यर्थियों का सत्यापन भी किया जा चुका है. ऐसे में दोबारा सत्यापन कराना अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का सबब ही बन गया है.
अभ्यर्थियों की सूची तैयार हो चुकी है. अब अफसरों का कहना है कि दोबारा कागजात जांच कराने में अभ्यर्थियों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. दूसरी ओर तमाम अभ्यर्थियों का कहना है कि फिर से पूरी प्रक्रिया होने से भर्ती में देरी होगी. प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिक्षकों की भर्ती जल्द से जल्द करने का निर्देश दे रहे हैं और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी इस तरह का आदेश निकाल रहे हैं.
मार्च 2019 में जारी हुआ था विज्ञापन
दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग ने विभिन्न वर्गों में 14 हजार 580 पदों पर, शिक्षकों की भर्ती के लिए मार्च 2019 में विज्ञापन जारी किया गया था. व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने मई में परीक्षा ली थी. विभिन्न वर्गों के परिणाम 30 सितंबर से लेकर 22 नवंबर 2019 तक जारी किए गए थे. फिर विभाग ने व्यापम की मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया था. इसके बाद चयन सूची के आधार पर नियुक्ति होनी थी. कोरोना के कारण भर्ती प्रक्रिया रोकने पर अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन भी किया था. अब विभाग ने भर्ती को लेकर नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नियुक्ति के लिए 8 बिंदू तय किए गए हैं. नियुक्ति के आदेश अलग-अलग जारी होंगे और वरिष्ठता का निर्धारण व्यापम की मेरिट सूची के आधार पर होगा.
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दोबारा सभी प्रक्रिया से गुजरना होगा
शिक्षक भर्ती को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे तमाम अभ्यर्थियों का मानना है कि एक बार सत्यापन हो चुका है. बस्तर से लेकर सरगुजा तक के तमाम अभ्यर्थियों ने रायपुर आकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराया था. इस दौरान उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था. अब दोबारा इन प्रक्रियाओं को लेकर आदेश जारी किया जा रहा है. इस आदेश के मुताबिक एक बार फिर अभ्यर्थियों को कार्यालय में बुलाकर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा. प्रदेश में कोरोना के हालात बेकाबू हो रहे हैं. ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों को दोबारा इन दस्तावेजों का सत्यापन कराना बेहद मुश्किल काम होगा.
समर्थन में आए कई संगठन