रायपुर में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक संपन्न, नया रायपुर के किसानों की मांगों पर हुई चर्चा

नया रायपुर में आंदोलन कर रहे किसानों की मांग को लेकर मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक संपन्न हो गई. बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि किसानों के साथ लगातार हमारा संपर्क बना हुआ है. उनके हित के लिए सरकार उचित कदम उठा रही है.

रायपुर:नया रायपुर में आंदोलन कर रहे किसानों की मांग को लेकर मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक संपन्न हो गई. यह बैठक कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के आवास पर रखी गई थी. बैठक के बाद कृषि मंत्री जमीन चौबे ने बताया कि किसानों के साथ लगातार हमारा संपर्क बना हुआ है. राहुल गांधी के आने के पहले भी हम लोगों ने बैठक की थी. उनकी मांगों को सुने थे, मुख्यमंत्री ने स्वयं हवाई अड्डे में किसान प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल से बात की थी.

किसानों के हित में कर रहे हैं काम
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. अब उनके साथ हिडेन एजेंडा में कौन लोग हो सकते हैं और क्या कुछ उसमें बातें हो सकते हैं. पर मुझे नहीं लगता कि हमारे किसान साथी तो बेहद पवित्र मन से बात करेंगे ऐसा उम्मीद करता हूं.

कई सालों से किसान की मांग है लंबित
बता दें कि कई सालों से अपनी लंबित अपनी 9 मांगों को लेकर नवा रायपुर क्षेत्र के 27 गांवों के किसान आंदोलन कर रहे हैं. किसानों की मांगों पर विचार के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया. इसमें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन, आवास एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया को भी शामिल किया गया. इस मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक आज बुलाई गई थी जो कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के शासकीय आवास पर संपन्न हुई.

किसानों की मांग

• नवा रायपुर पुनर्वास योजना के अनुसार अर्जित भूमि के अनुपात में उद्यानिकी, आवासीय और व्यावसायिक भूखंड पात्रतानुसार निःशुल्क मिलने के प्रावधान का पालन किया जाए.
• भू-अर्जन कानून के तहत हुए अवार्ड में भूस्वामियों को मुआवजा प्राप्त नहीं हुए हैं. उन्हें बाजार मूल्य से 4 गुणा मुआवजा मिले.
• नवा रायपुर क्षेत्र में ग्रामीण बसाहट का पट्टा मिले.
• वार्षिकी राशि का पूर्ण रूपेण आवंटन किया जाए.
• पुनर्वास पैकेज 2013 के तहत सभी वयस्कों को मिलने वाला 1200 वर्गफीट प्लॉट दिया जाए.
• साल 2005 से भूमि क्रय-विक्रय पर लगे प्रतिबंध को तत्काल हटाया जाए.
• आबादी से लगी गुमटी, चबूतरा, दुकान, व्यावसायिक परिसर को 75 फीसदी प्रभावितों को लागत मूल्य पर देने के प्रावधान का पालन किया जाए.