रायपुर: साल 2021-22 का तीसरा अनुपूरक बजट सदन में पास हो गया. इस बजट में नोनी सुरक्षा योजना के लिए राशि का आवंटन किया गया है. इसके तहत कर्मकार मंडल के मजदूरों की पहल दो बेटियों के बैंक खाते में पैसे जमा कराए जाएंगे. 492 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पास किया गया है. अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सीएम बघेल ने कहा कि सरकार प्रदेश के गांवों का विकास कर रही है. वहां सुविधा मुहैया कराई जा रही है. राज्य सरकार द्वारा 24 हजार करोड़ रुपए की लागत से सड़क और पुल-पुलिया निर्माण किया जा रहा है. इस अनुपूरक बजट में अमर जवान ज्योति की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है.
सदन के अंदर जैसे ही अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा की शुरुआत हुई तभी बीजेपी ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया. राज्यपाल के अभिभाषण और अनुपूरक पर चर्चा के लिए एक ही दिन दिए जाने की व्यवस्था में बदलाव करने की बीजेपी ने मांग की. विपक्षी सदस्यों का कहना था कि एक ही दिन में दोनों विषयों पर चर्चा नहीं हो सकती. विपक्ष की ओर से यह भी मांग की गई कि पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करवाई जाए और अनुपूरक बजट पर किसी और दिन चर्चा करवाई जाए .इस विषय पर आसन्दी ने कहा कि संसदीय तौर तरीकों के तहत,अभिभाषण पर चर्चा कुछ दिनों बाद होती है. इस बीच अन्य सरकारी कार्यों को संपादित किया जा सकता है . विपक्षी सदस्यों की व्यवस्था की मांग को आसन्दी ने अस्वीकार कर दिया. विपक्ष की गैरमौजूदगी के बीच अनुपूरक बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया.
छत्तीसगढ़ के बजट से लोगों को कितनी उम्मीदें ?
सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई
अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमने आदिवासी इलाकों में कन्या महाविद्यालय की शुरुआत की है. इस वर्ष से पढ़ाई शुरू हो जाएगी.पिछली सरकार को साठ लाख मीट्रिक टन धान ख़रीदने में पसीना छूट जाता था लेकिन इस बार हमने एक लाख टन से ज़्यादा धान की ख़रीदी की है. धान ख़रीदी केंद्रों की वृद्धि कर दी है. सात सौ नई सहकारी समितियों का गठन किया है. इसकी वजह से किसानों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है. जेसीसी विधायक प्रमोद शर्मा के खिलाफ हुई एफआईआर पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ही एफआईआर में तिलमिला गए. हमने बहुत एफआईआर झेला है. मुख्यमंत्री ने ये टिप्पणी प्रमोद शर्मा के उस बयान पर किया जिसमें अनुपूरक बजट में भाषण देने के दौरान प्रमोद शर्मा ने कलेक्टर-एसपी की पोस्टिंग बोली से करने का आरोप लगाया था.
बजट सत्र 2022 का दूसरा दिन: अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा गूंजा
मुख्यमंत्री ने कहा कि, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कलेक्टर-एसपी की पोस्टिंग में कोई लेन देन नहीं होता. ये पिछली सरकार में होता था. कोई प्रमाण लेकर कह दें फिर जो बोलिए. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश का 76 फ़ीसदी वनोपज छत्तीसगढ़ से ख़रीदा जा रहा है. सरकारी योजनाओं के बूते बीजापुर जैसे जिले में पांच हज़ार मोटरसाइकल और पांच सौ से ज़्यादा ट्रैक्टर ख़रीदा गया है. गांवों में आवागमन की सुविधा बेहतर करने के लिए 24 हज़ार करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम करना शुरू किया है.
बीजेपी सरकार के दौरान राज्य में चिटफंड खूब फला फूला. हमारी सरकार ने ऐसी कंपनियों के खिलाफ ना केवल एफआईआर किया बल्कि, 16 चिटफंड कम्पनियों की 17 करोड़ की सम्पत्ति की नीलामी करवाई. छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां पीड़ितों की राशि लौटाई जा रही हैं. केंद्र सरकार ने लोढ़ा कमेटी बनाई लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ.अंग्रेजों की मुखबिरी किसने की थी यह देश जानता है. इंदिरा गांधी की सरकार में जलाई गई अमर जवान ज्योति को भी उन्होंने बुझा दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अमर जवान ज्योति जलाने का फैसला किया.
