BREAKING NEWS: रमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति केस में कांग्रेस का राजभवन मार्च

17:49 January 31

रमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति केस में कांग्रेस का राजभवन मार्च

रायपुर: पूर्व सीएम रमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति केस में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन पहुंचे. कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से इस केस में जांच की अनुमति मांगी है. इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के रायपुर जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे, संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और आरपी सिंह शामिल हैं.

17:43 January 31

छत्तीसगढ़ में पांच अस्पतालों पर गिरी गाज, निलंबन और फाइन की कार्रवाई

रायपुर: छत्तीसगढ़ के चार अस्पतालों पर निलंबन और फाइन की कार्रवाई की गई है. आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत यह गड़बड़ी मिली थी. इसमें डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत ऑडिट में गड़बड़ी पाई गई थी. नवापारा रायपुर के तीन अस्पताल, बिलासपुर के तीन और रायपुर के एक अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इसके अलावा एक अस्पताल के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है. कुल पांच अस्पतालों पर यह कार्रवाई की गई है.

17:34 January 31

रायगढ़ के सारंगढ़ में एएसआई पर जानलेवा हमला, हुई मौत

रायगढ़: रायगढ़ के सारंगढ़ में एक युवक ने एएसआई पर डंडे से प्रहार किया है. इस हमले में एएसआई डीएन साहू की इलाज के दौरान मौत हो गई. पूरी घटना सरिया थाना क्षेत्र की है. सरिया थाना में एएसआई डीएन साहू तैनात थे. एएसआई अटल चौक में मटर दुकान में मटर खरीद रहा था रहा था इसी दौरान एकाएक एएसआई के ऊपर युवक ने हमला किया. बताया जा रहा है कि आरोपी श्यामलाल सिदार मानसिक रूप से विक्षिप्त था. पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है.

17:13 January 31

बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन का बघेल सरकार पर हमला, हर मोर्चे पर सीएम बघेल को बताया फेल

रायपुर: बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन ने बघेल सरकार पर जोरदार हमला बोला है. नितिन नवीन ने बघेल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि" छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना को लेकर वादाखिलाफी की गई है. पीएम आवास योजना को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में जनता का गुस्सा देखने को मिल रहा है. इस मुद्दे पर बीजेपी बड़ा प्रदर्शन करेगी. 11 से 20 फरवरी तक विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी बीजेपी ने की है.

15:01 January 31

BREAKING NEWS:

कोरबा: वेतन निर्धारण केस में कोरबा कलेक्टर को फर्जी पत्र भेजे जाने का मामला सामने आया है. यह पत्र सचिव स्तर से कलेक्टर के नाम भेजा गया है. अब इस मामले में एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं.इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारण के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद कर्मचारियों ने सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कार्यालय में पहुंचकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अपील की. इस दौरान पता चला कि पूर्व में जारी पत्र फर्जी था. उन पत्रों की पुष्टि करने के लिए कलेक्टर ने चार जनवरी 2023 को विभाग के जरिए मंत्रालय को पत्र लिखा. इस विषय पर 19 जनवरी को आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय के उप सचिव ने कलेक्टर को जानकारी दी. इस पत्र की जांच के बाद पाया गया कि इस पत्र में सचिव सरोजनी टोप्पो के हस्ताक्षर फर्जी थे.