भाजयुमो का चरणबद्ध आंदोलन शुरू, पहले दिन युवा अधिकार हस्ताक्षर अभियान

भाजयुमो ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है. गुरुवार को युवा अधिकार हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है.

रायपुर: भारतीय जनता युवा मोर्चा ने छत्तीसगढ़ पीएससी (लोक सेवा आयोग) में लगातार हो रही गड़बड़ियों को विरोध में आंदोलन की शुरुआत कर दिया है. भाजयुमो कार्यकर्ता गुरुवार से प्रदेशभर में बेरोजगार युवाओं के साथ हो रहे छल के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं. पहले दिन युवा अधिकार हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है.

भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में मॉडल अंसार और फिर संशोधित मॉडल आंसर के साथ परीक्षा परिणाम जारी करने और छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मानसून से वर्षा करा देने जैसे विषयों पर कड़ी आपत्ति जताई है.

परीक्षा के सवालों को बताया गलत

अमित साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जलवायु परिवर्तन करने वाले पीएससी के एक्सपर्ट का नाम सार्वजनिक कर उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार भी मौन बैठी हुई है. छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से सरकार के सामने पीएससी के एक्सपर्ट संशोधन कर रहे हैं और गलत को सही बता रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रहते सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम से निकल जाए.

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि पीएससी में ऐसी गड़बड़ियां आम हो गई है. यह पहला मामला नहीं हैं इससे पहले भी हमने तातापानी जैसे विषयों को उठाया था. लेकिन पीएससी की पारदर्शिता में आभाव छत्तीसगढ़ के युवाओं का हक छिन रहा है. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. आंदोलन के दूसरे चरण में सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन और धरना स्थल से कलेक्टोरेट कार्यालय तक "न्याय यात्रा" भी निकाली जाएगी.

भाजयुमो की मांग

• सभी परीक्षा केन्द्रों की वीडियो ग्राफी अनिवार्य किया जाए.
• प्रत्येक जिले में एक, अर्थात न्यूनतम 28 परीक्षा केन्द्र की तत्काल घोषणा की जाए.
• हर परीक्षा में माइनस मार्किंग है या नहीं? इसे स्पष्ट रूप से प्रश्न पत्र के निर्देशों में भी लिखा जाए. ताकि युवा भ्रम के शिकार न हों.
• एसआई परीक्षा, एसीएफ रेंजर भर्ती परीक्षा, व्यापम, विधानसभा जैसी सभी भर्ती परीक्षाओं के लंबित विज्ञापनों को तत्काल पूरा किया जाए.
• कांग्रेस सरकार अपने घोषणा पत्र के वादे के अनुरूप बड़ी संख्या में शासकीय नौकरी के अवसर पैदा करे. समय सीमा के भीतर सभी नियुक्तियां पूरी करे.