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कर्मचारियों को ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम में उलझा रही भूपेश सरकार: ओपी चौधरी

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Published : Dec 30, 2022, 11:05 PM IST

भूपेश कैबिनेट के निर्णय को लेकर भाजपा ने घोर आपत्ति जताई BJP objected to decision of Bhupesh cabinet है. उन्होंने जहां एक और शासकीय कर्मचारियों के पुरानी पेंशन योजना में कंडीशन लाने को छलावा बताया है तो वहीं दूसरी ओर स्कूलों के लिए आवंटित की गई राशि को कमीशन खोरी का माध्यम करार दिया है. कैबिनेट की बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ओपी चौधरी BJP leader OP Chaudhary target Baghel government ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मोहरा बनाकर न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बीच उलझा रही है. कर्मचारियों की राशि का सरकार दुरुपयोग करने की योजना है. इनका दो ही उद्देश्य है. 14 परसेंट राशि कर्मचारियों के खाते में जो दिया जाता था उसे ना देना पड़े और दूसरा 2004 से 2022 तक 18 सालों में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के खाते में जो पैसा जमा किया है उसका दुरुपयोग किया जा सके.

BJP spokesperson OP Chowdhary
बीजेपी प्रवक्ता ओपी चौधरी

भूपेश कैबिनेट के निर्णय पर साधा निशाना

रायपुर:भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ओपी चौधरी BJP State Spokesperson OP Chowdhary ने कहा कि "Bhupesh Cabinet ने कंडीशन लगा दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जारी होगी. उसके पहले 18 सालों में जो राज्य अंश की राशि को जमा हुई है और उस पर जो ग्रोथ हुआ है. मूलत कर्मचारी को ही दिया गया. कर्मचारी का ही पैसा, उसको राज्य सरकार को जो जमा करेगा. उसी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देंगे. वह तो कर्मचारी का पैसा है. केंद्र एनएसडीएल से उसको ही वह पैसा मिलना है. आखिर जमा करने की शर्त सरकार क्यों लगा रही है. यह कुल मिलाकर के 20 साल बाद जो सरकार बने, उसे ओल्ड पेंशन देना ना पड़े. आज 14 फीसदी देना ना पड़े. 18 सालों में जो राशि जमा की गई. कर्मचारियों को जो दिया गया है. उसको लेकर के दुरुपयोग कर सके. इसलिए यह सब बातें कर रहे हैं."

यह भी पढ़ें:Bhupesh Cabinet Meeting पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मास्टर स्ट्रोक

भूपेश सरकार पर साधा निशाना:ओपी चौधरी ने कहा कि "दूसरी ओर मरम्मत के नाम पर 780 रुपए के जारी कर रहे हैं. पूरे प्रदेश में इस पैसे का यह लोग कमीशन खोरी करेंगे. मरम्मत नहीं करेंगे. फर्जी बिलिंग करेंगे. इनके कमीशन खोर एजेंट लोग जा जाकर उस पैसे को इकट्ठा करेंगे. स्कूलों की हालत आज पूरे प्रदेश में क्या है सब लोग देख रहे हैं."


राशन के नाम पर चावल स्कैम:चंदूलाल चंद्राकर स्मृति मेडिकल कॉलेज की भी बात भूपेश कैबिनेट Bhupesh Cabinet में आई है. भाई भतीजावाद का प्रत्यय उदाहरण इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से कांग्रेस की सरकार ने प्रस्तुत किया. जो हमारे प्रदेश के लिए अत्यंत दुर्भाग्यजनक है. इसी तरह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की भी बात आज की कैबिनेट में आई है. पीएम मोदी ने कोरोना काल से प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह 5 किलो राशन लगातार दिया. लेकिन कोरोना काल में 1500 करोड़ के चावल को खा गए हैं. उसे कब जनता को देंगे, उसका पैसा उसका चावल कम जनता को देंगे. इसका जवाब इस कांग्रेस सरकार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उसके कैबिनेट मंत्रियों को देना चाहिए."

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