रायपुर: धान खरीदी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में टकराव की स्थिति बन रही है. धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, जिसके जवाब में केंद्र ने पत्र लिखकर धान खरीदी में असमर्थता जताई है. अब कांग्रेस आंदोलन के मूड में है. वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक भी बुलाई है.
राज्योत्सव की समाप्ति के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 नवंबर को तीन बैठकें लेंगे. पहली बैठक में राज्य के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को आमंत्रित किया गया है. इस बैठक में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में खास चर्चा की जाएगी.
एजेंडे की जानकारी नहीं: रमन
इस बैठक में पदाधिकारी, मंत्री समेत प्रदेश के सभी सांसद को शामिल होना है लेकिन पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि सांसदों को अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि बैठक का स्वरूप क्या है, किस एजेंडे के तहत बुलाया गया है.
पूर्व सीएम रमन सिंह ने आरोप लगाया कि, 'प्रदेश में इतने बड़े आयोजन होते हैं, उस दौरान सांसदों की पूछ-परख नहीं होती है. जब जरूरत पड़ती है, तब बुलाते हैं. पूर्व सीएम ने कहा कि राज्योत्सव जैसे कार्यक्रम में कहीं सांसदों को सम्मान नहीं मिला'.
किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
पूर्व सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत जगह फसल खराब हुई है. राजनांदगांव में भी पूरा ब्लॉक का ब्लॉक है, जहां धान और सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ है. हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय मे इस विषय को उठाएं.
सीएम भूपेश बघेल के 'अलादीन का चिराग' वाले बयान पर रमन सिंह ने मुस्कुराकर कहा कि, 'मुख्यमंत्री को क्या लगता है, क्या दिखता है, मुझे समझ नहीं आता है. लेकिन इस 11 महीने में मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए कुछ नहीं किया, मैं इतना ही जानता हूं'.
मंडल अध्यक्षों के चुनाव में हो रहे विवाद पर बोले रमन
रमन ने कहा कि 90 प्रतिशत से ऊपर स्थानों में आम सहमति से मंडल अध्यक्ष चुने गए हैं. यहां इलेक्शन की भी नौबत नहीं आई है.
