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रायपुर: नगरीय प्रशासन मंत्री ने गौरव पथ के भूमिपूजन के साथ दी कई सौगातें - 18 करोड़ रूपए के गौरवपथ का भूमिपूजन

नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए आरंग नगर में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने 18 करोड़ रूपए के गौरव पथ का भूमिपूजन किया.

नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया

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Published : Oct 5, 2019, 9:12 PM IST

Updated : Oct 6, 2019, 9:47 AM IST

रायपुर:नगरीय प्रशासन और श्रममंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आरंग नगर में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 18 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया. इस कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष करुणा तिवारी के साथ ही बड़ी संख्या में नगरवासी और आस-पास के लोग मौजूद रहे.

नगरीय प्रशासन मंत्री ने गौरव पथ के भूमिपूजन के साथ दी कई सौगातें

इस दौरान उन्होंने बैहार चौक से खल्लारी माता चौक तक गौरव पथ निर्माण के लिए 17 करोड़ 59 लाख रुपए और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रयोगशाला भवन निर्माण के लिए 15 लाख रुपए की राशि सरकारी मद से देने का ऐलान किया.

डहरिया ने भूमिपूजन समारोह में कहा कि 'राज्य सरकार सामाजिक नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने समरसता के साथ प्रदेश के विकास में निरंतर काम कर रही है.

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सरकार के किए कामों को गिनाया

  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सभी समाज और वर्गों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हरेली, तीजा और माता कर्मा जयंती के दिन अवकाश घोषित किया है. इससे प्रदेश के लोगों में प्रसन्नता है.
  • लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को सहेजने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि परिवार, गांव, समाज, प्रदेश और देश की विकास के लिए खुद आगे बढ़कर सहभागी बनने की जरूरत है.
  • उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने अपनी दूर दृष्टि सोच का परिचय दिया है. किसान समृद्ध होगा, तो गांव और प्रदेश समृद्ध होगा, इसलिए उन्होंने सरकार बनते ही सर्वप्रथम किसानों का कर्जा माफ किया था.
  • उनके उत्पाद धान का 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने की घोषणा की थी. इसका परिणाम यह हुआ कि वर्तमान में देश में मंदी की स्थिति होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में इसका कोई प्रभाव नहीं है.
  • डॉ. डहरिया ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सामाजिक समरसता के साथ नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की दिशा में काम कर रही है.
  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में आबादी के हिसाब से अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है.
  • इस तरह छत्तीसगढ़ में 82 प्रतिशत आरक्षण देने वाला हिंदुस्तान में पहला राज्य बन गया है, इससे प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के साथ-साथ दूरस्थ अंचलों में रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा.
Last Updated : Oct 6, 2019, 9:47 AM IST

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