रायपुर:छत्तीसगढ़ में 27 और 28 अक्टूबर को केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ राज्य सरकार विधानसभा में विशेष सत्र लाने जा रही है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की बैठक आयोजित की गई. बीजेपी ने बैठक में सत्ता सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार की चुटकी लेते हुए पूछा कि ऐसी कौनसी इमरजेंसी आ गई है कि विशेष सत्र बुलाना पड़ा रहा है.
रमन सिंह ने कहा कि इस विधेयक में जो कानूनी गड़बड़ियां है, उसके बारे में हम सभी अपना पक्ष रखेंगे. उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य का अधिकार ही नहीं है कि वे कानून बना सकें. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का कितना अधिकार रहता है इस सभी विषयों पर हम डिटेल में बात करेंगे. भूपेश कैबिनेट की बैठक में पीएचई विभाग के जल जीवन मिशन का टेंडर निरस्त कर दिया गया है. टेंडर रद्द होने पर रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार से 7 हजार करोड़ मिले हैं, उसकी बंदरबांट शुरू हो गई है. हर कोई अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है. पारदर्शिता नहीं है. यह गंभीर विषय है.