रायपुर:छत्तीसगढ़ में होली से पहले किसानों, पशुपालकों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त, गोधन न्याय योजना की 15वीं और 16वीं किस्त का भुगतान कर दिया है. 1 लाख 81 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को 7 वें वेतनमान के एरियर्स की तीसरी किस्त भी मिलेगी.
राजीव गांधी किसान न्याय योजना
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को धान के बोनस के रूप में चौथी किस्त का भुगतान किया. सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में 18 लाख 43 हजार किसानों के खाते में एक हजार 104 करोड़ 27 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए. इस कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वर्चुअली जुड़े.
राजीव गांधी किसान न्याय योजना गोधन न्याय योजना
कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना की राशि का भुगतान किया गया. राहुल गांधी की वर्चुअल उपस्थिति में गोधन न्याय योजना की राशि का सीएम भूपेश बघेल ने भुगतान किया. गोधन न्याय योजना की 15वीं और 16वीं किस्त के रूप में प्रदेश के 18 लाख 43 हजार पशुपालकों के खाते राशि भेजी गई. कुल 7 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि पशुपालकों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है.
कर्ज लेकर वादे को पूरा कर रही छत्तीसगढ़ सरकार !
कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज
कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के एरियर्स की तीसरी किस्त जारी करने की भी घोषणा की गई है. 1 जुलाई 2016 से 30 सितंबर 2016 तक का एरियर्स दिया जाएगा. सरकार पर करीब 360 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा. 1 लाख 81 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.
2 साल के भीतर ही 25 हजार करोड़ कर्ज
भूपेश सरकार प्रदेश में कई तरह की जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन इन योजनाओं के लिए सरकार पर कर्ज का भार बढ़ता जा रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार 2 साल के भीतर ही 25 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है. राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के भुगतान के लिए सरकार ने करीब 1200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है. कर्ज लेने को लेकर जहां सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे ने इसे सही बताया है. उनका कहना है कि केंद्र सरकार राज्य को जीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए 21 हजार करोड़ रुपए की राशि नहीं दे रही है. इसलिए कर्ज लेना पड़ रहा है. सरकार के लगातार कर्ज लेने को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है. वहीं वहीं आर्थिक विशेषज्ञों ने भी इस पर चिंता जताई है.
चौथी किस्त के रूप में 1104 करोड़ का भुगतान
राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों को चार किस्तों में धान का भुगतान किया जा रहा है. चौथी किस्त के रूप में सरकार को 1104. 27 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया. अब तक इस योजना की तीन किस्तों में धान उत्पादक 18.43 लाख किसानों को 4500 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है. चारों किस्त मिलाकर यह राशि 5702. 13 करोड़ रुपए की होगी. वहीं गोधन न्याय योजना की 15वीं और 16वीं किस्त के रूप में सात करोड़ 55 लाख रुपए की राशि का भुगतान भी पशुपालकों के खातों में किया गया.
