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Soumya Chaurasia Matter: क्या बघेल सरकार ने सौम्या चौरसिया को निलंबित किया: अरूण साव - arun sao target baghel government

चुनावी मोड में आ चुके छत्तीसगढ़ में, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है. इसी के सहारे चुनावी बैतरणी पार करने की कवायद भी चल पड़ी है. इसी क्रम में रविवार को प्रेसवार्ता कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सौम्या चौरसिया मामले में प्रदेश की भूपेश सरकार पर तीखा हमला किया है. ईडी के पत्र लिखने के बाद भी सौम्या चौरसिया पर अब तक कड़ी कार्रवाई नहीं किए जाने पर प्रदेश सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा किया है. Soumya Chaurasia Matter

Soumya Chaurasia Matter
सौम्या चौरसिया पर सियासत

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Published : Apr 2, 2023, 5:21 PM IST

सौम्या चौरसिया पर सियासत

रायपुर:भारतीय जनता पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर में रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पत्रकारवार्ता ली. सौम्या चौरसिया मामले को लेकर भूपेश सरकार को घेरने के साथ ही आरोपों की झड़ी लगा दी. ईडी की सिफारिशों के बाद भी भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई न करने को लेकर अरुण साव ने प्रदेश सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं. इस दौरान भाजपा महामंत्री केदार कश्यप, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, प्रदेश प्रवक्ता दीपक महस्के भी मौजूद रहे.


'कांग्रेस सरकार ने किया भरोसे का कत्ल':भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि "कांग्रेस की इस सरकार ने सबसे अधिक भरोसे का ही कत्ल किया है. पिछले दिनों ईडी ने प्रदेश सरकार को पत्र लिख कर मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया, आईएएस समीर विश्नोई समेत अन्य अफसरों पर कारवाई करने को कहा. बावजूद इसके जेल में बंद सौम्या अभी भी मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव बनीं हुई हैं."

'ऐसी क्या मजबूरी है कि निलंबन का साहस नहीं कर पा रहे':अरुण साव ने कहा "सीएमओ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर देखें, जिसका स्क्रीन शॉट है मेरे पास. इसमें आज भी सौम्या उप सचिव हैं, जबकि शासकीय सूत्रों के हवाले से यह समाचार महीनों पहले प्रकाशित करा दिया गया था कि सौम्या चौरसिया और समीर विश्नोई समेत सभी आरोपियों को निलंबित कर दिया गया है. आज कार्रवाई के लिए ईडी को पत्र लिखना पड़ रहा है. सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि आरोपियों का निलंबन नहीं कर पा रही है."


भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है कांग्रेस सरकार


एनडीए के कार्यकाल में जब्त हुए थे 1.10 लाख करोड़:इस दौरान ईडी की कार्रवाई के आंकड़े भी जारी किए गए. आंकड़ों के मुताबिक ईडी ने यूपीए के कार्यकाल में 5 हजार करोड़ जब्त किए थे, जबकि एनडीए के शासन में 1 लाख 10 हजार करोड़ वसूले गए. ऐसे में अरुण साव ने ईडी के केवल विपक्ष पर कारवाई करने वाले आरोप को बेबुनियाद करार दिया. अरुण साव ने बताया कि "मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अभी कुल 5906 मामले दर्ज हैं, जिनमें महज 176 यानी मात्र 2.98 प्रतिशत मामले राजनीति से जुड़े लोगों के खिलाफ हैं.

भ्रष्टाचारियों के लिए है 'भूपेश है तो भरोसा है' का नारा:अरुण साव ने कहा कि "भूपेश है तो भरोसा है का नारा भ्रष्टाचारियों के लिए है. प्रदेश की गरीब जनता का पैसा लूटने वालों का संरक्षण कांग्रेस सरकार कर रही है. "

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