रायपुर: मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत प्रदेश के पहुंच विहीन शासकीय भवनों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए पहले चरण में 49 कार्याें के लिए 4 करोड़ 95 लाख 58 हजार रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है.
मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना में पहले चरण की स्वीकृति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरदर्शिता और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू की पहल पर इस योजना का शुभारंभ बीते 19 जून को किया गया था.
चिकित्सालय-कॉलेज सहित अन्य शासकीय भवन
लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी शासकीय भवनों और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचना अब आसान होगा. इस योजना से प्रदेश भर की ऐसी सभी सरकारी स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकानों और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं जो अभी तक मुख्य मार्गों से पक्की सड़क से नहीं जुड़े हुए थे. वे सभी पक्की और बारहमासी मार्ग से जुड़ेंगे.
इस साल 200 करोड़ रुपए होंगे खर्च
लोक निर्माण विभाग की इस योजना के अंतर्गत इस साल करीब 200 करोड़ रुपए के 1 हजार 116 कार्य कराए जाएंगे. प्रथम चरण में 49 कार्याें के लिए 4 करोड़ 95 लाख 58 हजार रूपए की स्वीकृति प्रमुख अभियंता कार्यालय ने मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र रायपुर को जारी किया है.
सबसे ज्यादा धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के लिए राशि स्वीकृत
पहले चरण में होने वाले कार्यों में धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में 19 कार्याें के लिए 1 करोड़ 36 लाख 34 हजार रूपए, डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 11 कार्यों के लिए 1 करोड़ 27 लाख 38 हजार रूपए, खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 7 कार्याें के लिए 97 लाख 13 हजार रूपए, पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में 6 कार्याें के लिए 50 लाख 36 हजार रूपए, अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 कार्याें के लिए 47 लाख 45 हजार रूपए और सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में 3 कार्याें के लिए 36 लाख 92 हजार रूपए स्वीकृत किया गया है. इससे लगभग 6 हजार 833 मीटर पक्की सड़क प्रस्तावित है.
19 जून को की गई थी योजना की शुरुआत
बता दें कि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 19 जून को मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का शुभारंभ किया था. इस योजना के माध्यम से अब पहुंच विहीन शासकीय भवनों से पक्की सड़क जुड़ेंगे.
